काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका विषयमा भएको निर्णय फाइल झिकाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब जग्गा किर्ते विवादमा ‘प्रमाण बुझ्ने’ प्रयोजनका लागि निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

अख्तियारले फाइल पठाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराई लगायत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने विषयको टुंगो लाग्ने छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आइतवार अख्तियारसँग प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको हो । ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । त्यसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन ३ मन्त्री, सचिव, व्यापारी, जग्गा खरिद–बिक्रीकर्ता कर्मचारी समेत प्रतिवादी बनाइएका छन् । कीर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

तर जग्गा प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सरकार प्रमुख नेपाल र डा. भट्टराईलगायत कतिपय व्यक्तिलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।

‘सर्वोच्चमा सुनुवाइपछि छानबिनको निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम र माधवकुमार नेपाललाई पनि विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको हो,’ न्यौपानेले भने, ‘लिखित आदेश प्राप्त भएको छैन । अख्तियारको निर्णय फाइल माग गरेको भन्ने जानकारीमा आएको छ ।’ नेपाल २०६६ र डा. भट्टराई २०६९ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।

अख्तियारले निर्णयसहित प्रमाण पेश गरेपछि सर्वोच्चमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्चले अख्तियारसहित विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि आदेश दिएको छ ।

ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेषमा विचाराधीन रहेको छ । अख्तियारले विशेषमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा सरकारबाट भएका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नसक्ने दाबी लिएको छ । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो । न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते नै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । नेपाल र डा. भट्टराईको बयान लिएर अनुसन्धानको दायरामा भने ल्याइएको थियो ।

सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानूनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुरुप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६/१२/२९, २०६७/०१/३१, २०६७/०४/२८ र २०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरुको हकमा केही गरिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो । सरकार अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानूनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचा लगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्नेरगराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेश गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा २०६७ वैशाख ३१ गते अर्को निर्णय भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठान भई सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिनले देखाएको थियो ।

नेपालको पालामा भएका ३ वटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन, कानून प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो पद र कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानूनी रुपमा गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्र र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदबाट भएका ती निर्णयलाई औचित्यपूर्ण हो भन्न सक्ने अवस्था तथ्य र प्रमाणले नदेखिएको उल्लेख छ ।

डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९/०६/१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रुपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ ।

कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको मस्यौट हुने गरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरे, गराएको देखिएको त्रितालको प्रतिवेदन र अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाएको थियो ।

ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको छानविनले देखाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

यी मन्त्रीलाई बेस्सरी हप्काउँदै माधव नेपालले भने, ‘तत्काल माफी मागिहाल्नुस्’

माधव नेपालको गर्जनले बालुवाटारमा उत्पात, ओलीलाई दिए यस्ताे चेतावनी !

ओलीलाई हटाउन बैठक बोलाउनुपर्ने नेपालको माग, बालुवाटारमा उथलपुथल

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

प्रचण्ड–नेपालको रणनीतिः सके ओलीलाई मनाउने, नसके पार्टीबाटै हटाउने !

एक्कासि किन ताते बाबुराम ?  दिए कसैलाई नछोड्ने चेतावनी !