काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएसँगै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षको तानातानमा पूर्व लडाकु परेका छन् ।
पार्टी विभाजनपछि आफ्नो समूहलाई बलियो देखाउन दुबै समूहले सशस्त्र संघर्ष तथा विभिन्न आन्दोलनका योद्धा तथा परिवारसँग नजिकिने रणनीति बनाएका छन् ।
प्रचण्ड–माधव पक्षभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लोपटक पूर्व लडाकु तथा तिनका कमान्डरसँग बढी नै निकट हुन लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा नै यसअघि पूर्व लडाकुसँग छलफल समेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता तथा शहीद परिवारका सदस्यलाई सम्मान तथा परिचयपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाइएका छन् । उनले विभिन्न आन्दोलन तथा संघर्षका घाइते, अपांगता तथा शहीद परिवारलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनासहित मन्त्रिपरिषद्बाट सम्मान तथा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व लडाकुको अहिलेसम्म आफूले नै नेतृत्व र संरक्षण गर्दै आएकाले अब पनि आफूले नै संरक्षण गर्न सक्ने तर ओलीले गर्न नसक्ने जनाएका थिए ।
गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख संकलन गर्ने र उनीहरुलाई सरकारका तर्फबाट सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउन एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको संयोजक परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई तोकिएको छ भने सदस्यहरुमा खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे छन् ।
समितिले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने गरी हालसम्म भएका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका शहीदका परिवार, घाइते लगायतको अभिलेख संकलन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ १० गते बालुवाटारमा नै पूर्व लडाकुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक भाषणमा पनि पूर्व लडाकुको विषयलाई निकै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । यसअघि एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आलोचना गर्ने क्रममा कालीबहादुर खामको प्रसंग जोडेका थिए ।
पूर्व लडाकुको विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रममै चासो र चिन्ताजनक भाषण दिन थालेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपरेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व लडाकुको अहिलेसम्म आफूले नै नेतृत्व र संरक्षण गर्दै आएकाले अब पनि आफूले नै संरक्षण गर्न सक्ने तर ओलीले गर्न नसक्ने जनाएका थिए ।
पार्टी विभाजनपछि पूर्व लडाकुलाई आफ्नो समूहमा पार्न ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल दुबै समूह सक्रिय रहेको पाइएको छ । पूर्व लडाकुका विभिन्न राजनीतिक समस्या भने हालसम्म पनि हल हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलका क्रममा पूर्वलडाकुले परिचयपत्र, सम्मान तथा आफूहरुको उचित व्यवस्थापनको माग अघि सारेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले परिचयपत्र दिने र सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टी विभाजनपछि ओली पक्षमा सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, मणि थापा लगायतका नेताहरु छन् । पूर्व माओवादी समूहको जोडबलमा प्रधानमन्त्री ओली पनि पूर्व लडाकुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने पक्षमा छन् ।
१० वर्ष सशस्त्र संघर्षमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफूहरुको व्यवस्थापनमा पार्टी नलागेको भन्दै उनीहरु तत्कालीन माओवादी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट पनि छन् । स्वेच्छिक अवकाश लिने तथा नेपाली सेनामा समायोजन हुने पूर्व लडाकु खासै रुष्ट नभए पनि विशेष गरी अयोग्य भनिएका पूर्व लडाकुमा समस्या बढी रहेको पाइएको छ ।
कतिपयलाई अहिले दिनचर्या चलाउन पनि समस्या पर्ने गरेको छ । उनीहरु यसअघि आफ्ना माग पूरा गराउन भन्दै अनशन पनि बसेका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।