बिहिवार, फाल्गुण २० २०७७Mar 04 2021

Logo
images
images
images
images

यसरी हुनसक्छ सर्वाेच्च अदालतबाटै संसद विघटन सदर ! आकर्षित होला यो सिद्धान्त ?

यसरी हुनसक्छ सर्वाेच्च अदालतबाटै संसद विघटन सदर ! आकर्षित होला यो सिद्धान्त ?

  • मिडिया डबली
  • आइतवार, माघ ११ २०७७

  • 885
    SHARES

  • यसरी हुनसक्छ सर्वाेच्च अदालतबाटै संसद विघटन सदर ! आकर्षित होला यो सिद्धान्त ?

    काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

    अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरुले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन् । दलका नेता, नागरिक समाज सबैले सडकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरिरहेका छन् ।

    images
    images

    अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका १ दर्जनभन्दा बढी निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

    सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले वकिलहरुलाई सोधेको प्रश्न राजनीतिक छ । वरिष्ठ वकिलहरुले राजनीतिक प्रश्नको कानूनी जवाफ दिइरहेका छन् । अदालतमा सुनुवाइ अझै केही समय लम्बिने भएको छ ।

    अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम फैसला गर्दा कानूनको मूल अभिप्राय वा आवश्यकताको सिद्धान्तमध्ये एकमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    अहिलेको अवस्थामा अदालतले कानूनी आधारमा टेकेर फैसला गर्दा प्रतिनिधिसभा स्वतः पुनःस्थापना हुने देखिन्छ । तर परिस्थिति निकै अप्ठ्यारो देखिएकाले अदालतले कतै आवश्यकताको सिद्धान्त त प्रयोग गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भइरहेको छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पाकिस्तानमा संविधानसभा भंग हुँदा अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो ।

    पहिलो पटक २४ अक्टोबर १९५४ मा पाकिस्तानका गभर्नर जनरल गुलाम मोहम्मदले संविधानसभा भंग गरेपछि त्यस कदमलाई अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सदर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा न्यायाधीशले सोधेका प्रश्नको आधारमा हेर्दा फैसला राजनीतिक प्रकृतिको हुने देखिन्छ । तर राजनीतिक प्रकृतिको फैसला संविधानमा नै टेकेर हुन्छ वा आवश्यकताको आधारमा हुन्छ, त्यसमा अन्योल देखिन्छ ।

    संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘न्यायाधीशले सोधेको प्रश्न राजनीतिक प्रकृतिको छ तर अदालतले फैसला गर्दा कानूनको मूल अभिप्रायमा नै टेकेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनमा स्पष्ट भएको विषयमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुँदैन ।’

    प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा संविधानमै प्रष्ट भएकाले अन्यत्र जान नहुने आचार्यले बताए । कानूनमा प्रष्ट भएन भने मात्र आम नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । संसद् विघटनसम्बन्धी यसअघिका ३ वटा फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संविधानमै टेकेर गरेको तर आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग नगरेको उनले बताए ।

    आचार्यले बहसमा भाग लिँदै ५ वटा तर्क प्रस्तुत गरी संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले उठेका प्रश्नमध्ये मुख्य कुरा सरकार बनाउने विकल्प थियो कि थिएन भन्ने हो । बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री, संयुक्त दलको प्रधानमन्त्री, ठूलो दलको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पत्याएका सांसद प्रधानमन्त्री गरी चार चरणसम्म प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था छ ।

    राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि मात्र ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्का संविधानविद्ले नाम नलेख्ने शर्तमा भने, ‘अहिलेको मुद्दामा आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्न मिल्दैन, संविधानकै व्याख्या गरेर फैसला गर्नुपर्छ । संविधानले स्पष्ट बोलेको विषयमा ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ प्रयोग काम लाग्दैन ।’

    कतिपय अवस्था कानून बनाउँदा अनुमान गरिएभन्दा भिन्न रूपमा देखा पर्न सक्छन् । कानून बनाउँदा तिनको अनुमानसम्म पनि नगरिएको हुन सक्छ ।   

    त्यस्तो अवस्थामा गैरकानूनी भनिएका कतिपय कुरा पनि तत्कालीन आवश्यकताले माग गरेअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउने कानूनविद्हरू बताउँछन् । त्यसैले आवश्यकताले कानून जान्दैन भन्ने भनाइ प्रचलित छ ।

    सामान्य प्रतिरक्षाको आवश्कताले जुन कार्य गर्न बाध्य तुल्याउँछ, कतिपय अवस्थामा त्यो नै कानूनसंगत मानिन्छ । जुन अवस्थामा कानूनको अक्षरशः पालना गर्दा स्थापित हुने मान्यताभन्दा पनि कानून पालना नगर्दा स्थापित हुने मान्यता बढी महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक हुन पुग्छ त्यस्तोमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुने कानूनविद्को भनाइ छ ।

    आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गर्दा कानून उल्लंघनको उक्त कदम अर्को कुनै दोष रोक्न चालिएको हुनुपर्छ । रोक्न खोजिएको जोखिम कानून उल्लंघनको कार्यभन्दा गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ, आवश्यकताका आधारमा गरिएको कार्य कुनै आपराधिक मनसायबाट प्रेरित हुनु हुँदैन भन्ने यसको मान्यता रहेको उनीहरू बताउँछन् ।  

    यसैगरी अर्को सशक्त सिद्धान्त मूल अभिप्रायको सिद्धान्त हो । मूल अभिप्रायको सिद्धान्तमा जब कानुनी अर्थ खोज्ने क्रममा विभिन्न व्याख्यात्मक टिप्पणीहरु, कानून निर्माणका नियमहरु, कानून बन्दाका बहसहरुको अध्ययन गरिने कानूनविद्हरुको भनाइ छ । अहिलेको सन्दर्भमा यही सिद्धान्तको प्रयोग गनुपर्ने कानूनविद्हरु बताउँछन् ।  

    कानूनी शब्दको अभिप्राय अर्थ (इन्टेन्डेड मिनिङ) अस्पष्ट भएका विधायिकी मनसाय के थियो भन्ने खोजी गरिन्छ । ‘न्यायाधीशले पहिले कानूनको ‘प्लेन मिनिङ’ फेला पार्न कोसिस गर्नुपर्छ, संविधान आफैं स्पष्ट छैन भने अदालतले बाह्य प्रमाणहरुको खोजी गर्न सक्छ । यस मामलामा कानूनी इतिहास, कानून बनाउँदाको अर्थ के हो भन्नेजस्ता कुराहरु पर्छन्’, एक पूर्व न्यायाधीशले भने ।

    अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कसरी संविधानको व्याख्या गर्छ भन्ने चर्चा १९६० को दशकदेखि व्यापक हुँदै आएको छ । अमेरिकामा पनि आलोचकले अदालतले संवैधानिक प्रावधानको स्वतन्त्र व्याख्या गर्दै कानून निर्माण कार्यमा कब्जा जमायो भन्ने आरोप लगाएका थिए । यस आलोचनाले ‘मूल अभिप्राय’को विधि शास्त्रको नेतृत्व गरेको थियो, जुन दर्शनले सर्वोच्च अदालत र अन्य न्यायाधीशलाई संविधानको स्पष्ट अर्थ खोज्न दबाब सिर्जना गरेको थियो ।

    मूल अभिप्राय सिद्धान्तका विरोधीहरु तर्क गर्छन्, ‘मूल अभिप्रायका नाममा संवैधानिक मुद्दाहरुमा समसामयिक निर्णयलाई चलाउन हुँदैन ।’ तिनीहरुको विचारमा संविधान एक जीवित कागजात हो, जसको समयको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा २०५१ सालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले सदर गरेको थियो ।

    यसमा ‘कि त कार्यकारी मर्छ, कि त व्यवस्थापिका मर्छ तर दुबै सँगै मर्न सक्दैनन्’ भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको थियो ।

    मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दामा २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतबाट गैरसंवैधानिक तथा विशेष अधिवेशन छल्न संसद् विघटन गरेको ठहरसहित पुनःस्थापनाको परमादेश जारी भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावनामा कुनै विचारै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीका स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकूल नहुने व्याख्या अदालतको थियो ।

    त्यसबेला विद्यमान प्रतिनिधिसभा ‘एक्टिभ’ र ‘इफेक्टिभ’ हुँदाहुँदै अर्को विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा लागू हुने धारा लागू हुन्छ भनी व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण हुँदैन तसर्थ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्छ भनी फैसला भएको थियो । फैसलाको विरोधमा तत्कालीन नेकपा एमालेले उपत्यका बन्द गर्ने र प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्ला जनाउने काम गरेको थियो ।

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्न खोज्दा राजाले सर्वोच्चको राय लिएका थिए । २०५४ पुस २४ गते आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको सुइँको पाएर सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्न राजालाई मध्याह्न १२ बजे सिफारिस गरेका थिए । सोही दिन ३ बजे ९६ जना सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरे । राजाले राय माग्दा सर्वाेच्चले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ४२ अनुसार गठन भएको सरकार यो अवस्थामा विकल्पमुखी भएको र विकल्प दिन सक्ने प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको अवस्थामा संविधानको धारा ५३ (४) को प्रधानमन्त्रीको सिफारिसभन्दा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्राथमिकता दिन उचित र उपयुक्त देखिने भनी २०५४ माघ २१ गते राय दिएको थियो । त्यसपछि राजाले विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेपछि संसद् विघटन भएन ।

    यसैगरी २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए । उनले कात्तिक २७ निर्वाचन गर्ने गरी राजालाई सिफारिस गरेका थिए । २०५९ जेठ १२ गते कांग्रेसले देउवालाई ३ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । देउवाले गरेको संसद् विघटन बदर गर्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । मुलुकमा २०५८ मंसिर ११ गतेबाट संकटकाल लागू भइसकेको थियो ।  

    सर्वोच्च अदालतले संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने व्याख्या गर्दै देउवाको कदमविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो, संसद विघटन गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराइराख्नु पर्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो ।

    कात्तिक २७ गते निर्वाचन हुन नसकेपछि त्यसैको बहानामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

    images
    images
    images

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    बिहिवार, बैशाख २५ २०७७०३:००:१५

    मिडिया डबली

    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology