काठमाडौं – संसद विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको आरोप खेपिरहेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निशाना प्रहार गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको आरोप देउवाले लगाएका छन् ।
पर्वतको फलेबास नगरपालिका–शंकरपोखरीमा शहीद हरिदत्त तिवारीको १८ औं स्मृति सभालाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘अदालतलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीले पाउँछ ? राष्ट्रपतिले पाउँछ ? प्रधानमन्त्रीज्यूले सडकमा बहस गर्दै हिँड्नुभएको छ । अदालतमै वकिल राखेर बहस गर्नुस् । किन सडकमा बहस गर्दै हिँड्नुभएको छ ?’ सभापति देउवाले सोधे ।
सभापति देउवाले अदालतलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न वञ्चित गराउने, प्रभावित पार्ने ढंगले कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्न नमिल्ने बताउँदै देउवाले ओली न्यायिक स्वतन्त्रताको खिलापमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ओलीले यो गर र त्यो गर भन्दै हिँडेका छन्, संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो,’ सभापति देउवाले भने ।
अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोजेमा हिसाबकिताब जनताले गर्ने देउवाको दाबी छ । ‘सर्वोच्चभन्दा ठूलो अदालत जनता हुन् । सर्वोच्चलाई प्रभावित पार्न खोजे जनताले सजाय दिनेछन्,’ देउवाले भने ।
देउवाले कांग्रेस विधिको शासन मान्ने र संस्कार बोकेको पार्टी भएकाले सडकबाट अदालतको विरोध नगर्ने र अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई सदर गरेको खण्डमा बैशाखमा निर्वाचन नहुने आशंका बढेकोप्रति संकेत गर्दै सभापति देउवाले बैशाखमा चुनाव हुन नसके प्रधानमन्त्री ओली देशमा बस्नै नसक्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सदर भयो र बैशाखमा निर्वाचन भएन भने जनताले अब ओलीलाई छोड्दैनन् । उनी यो देशमा बस्न सक्ने स्थिति रहँदैन,’ उनले भने ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।