काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै पक्षले कानून अनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेश गर्न ७ दिन समय दिएको छ ।
नेकपा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल दुबै पक्षले आफू नै संस्थापन पक्ष भएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार दुबै पक्षले दाबी पेश नगरेपछि आयोगले बिहीवार दुबै पक्षलाई पत्राचार गरेर ७ दिनको समय दिएको हो ।
नेकपा विभाजनको अपसजबाट बच्न दुबै पक्षले रितपूर्वक मागदाबी नगरेका कारण आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन कठिन भएपछि आयोगले पुनः पत्र काटेको हो । ‘नेकपा विवादमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम विवादका दुबै पक्षलाई सुधार सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ७ दिनको म्याद दिएर पत्र पठाउने निर्णय भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘बिहीवारको बैठकको निर्णयअनुसार दुबै पक्षलाई पत्राचार भइसकेको छ ।’
स्रोतका अनुसार बाहिर दुबै समूहले आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरे पनि आयोगमा रितपूर्वक दाबी नगरेपछि विवाद निरूपण कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । ‘नेकपाका दुबै पक्षले हामी आधिकारिक हौं भनेर दाबी गर्दै आएका छन् तर आधिकारिकता दाबी गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दफा ४४ मा व्यवस्था गरिएको विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार कुनै पनि पक्षको दाबी परेन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगको आँखामा विभाजनका लागि तोकिएको कार्यविधि अनुसार दाबी नपरेपछि आयोगले केही गर्ने कुरा आएन, त्यसैले आयोगले कारण खुलाई सुधारसहितको विवरण पेश गर्न ७ दिनको समय दिई सम्बन्धित दललाई सूचित गर्ने निर्णय गरेको हो ।’
हाल नेकपा विवादका दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्नुभन्दा पनि पदाधिकारी हेरफेर र विधान संशोधनका विषयमा छुट्टाछुट्टै निर्णय आयोगमा जानकारी गराएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले गत हप्ता आयोग पुगेर आधिकारिकता दाबी गरेको भनिए पनि त्यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकिएको प्रक्रिया पूरा भएको छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ अनुसार दलले ऐनको दफा ५१ बमोजिम आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्नमा परिवर्तन वा संशोधन भए वा पदाधिकारीको हेरफेर भए दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले अनुसूची बमोजिम आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जानकारी प्राप्त भए आयोगले त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन यस नियमावली तथा दलको विधान बमोजिम भएरनभएको र सो सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भए/नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था छ ।
जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन, नियमावली तथा दलको विधानबमोजिम भएको र त्यसरी परिवर्तन वा संशोधन गरिएको नाम, झण्डा, छाप तथा चिह्न अन्य कुनै राजनीतिक दलको नाम, झण्डा, छाप, चिह्नसँग दोहोरो नपर्ने भए सोको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र नमिल्ने अवस्था भए आयोगले कारण खुलाई ७ दिनको समय दिई दललाई सूचित गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार नेकपाको विषयमा परेका निवेदनहरुको जाँचबुझ गर्दा नाम, विधान, छाप, चिह्न परिवर्तन वा संशोधन र पदाधिकारीहरुको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएकाले आयोगले ७ दिनको समय दिएर दुवै पक्षलाई सूचित गर्ने निर्णय गरेको हो । अब आयोगले तोकेको अवधिभित्र विवरण प्राप्त भए र आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भए सोहीबमोजिम अभिलेख अद्यावधिक गरिराख्नेछ र कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भए सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउने छ ।
कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भए दलको साबिकको विवरण नै कायम रहेको मानिने व्यवस्था छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपामा दुबै पक्षले बाहिर आफूलाई आधिकारिक दाबी गरे पनि कानूनले तोकेअनुसार विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्याएर आधिकारिकता दाबी नपरेपछि आयोगलाई यसमा निर्णय लिन अप्ठ्यारो भएको हुन सक्ने बताए । ‘विभाजन भएको नदेखिने गरी अहिले दुबै समूह क्रियाशील छन्, अहिले कुनै पक्षले फुटाएको दोष नलिनलाई विधिसम्मत तरिकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम आधार प्रमाणसहित आधिकारिकता दाबी नगर्दा आयोगलाई असजिलो भएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘आयोगको आँखामा (कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर) दुबै पक्षले दाबी नगरेपछि आयोगले कारण खुलाई सुधार सहितको थप विवरण मागेको हुनसक्छ ।’
अब नेकपा विवाद के हुने भन्ने दुबै पक्षले पेश गर्ने विवरणमा भर पर्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘कानूनले तोकेबमोजिम प्रक्रिया नपुर्याएर आधिकारिकता दाबी नभएसम्म कसैको दाबी गरेकै भएन । दाबी नपरेसम्म आयोगले निर्णय गर्ने कुरा पनि आएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अहिलेसम्म नेकपा विभाजनको प्रक्रिया सुरू भएको भन्न पनि मिल्दैन ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।