ओली सरकारविरुद्ध व्यवसायीको देशव्यापी आन्दोलन घोषणा, यी हुन् ७ बुँदे मागहरू
ओली सरकारविरुद्ध व्यवसायीको देशव्यापी आन्दोलन घोषणा, यी हुन् ७ बुँदे मागहरू
काठमाडौं – कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड) प्रभावित व्यवसायीहरूलाई कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी राहत नल्याएपछि त्यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा भएको छ ।
गत चैत महिनादेखिको लगातारको बन्द, बन्दपछिको सुस्त बजारले व्यवसायमा पारेको प्रभावबाट माथि उठ्न नसकिरहेका बेला बैंकले थप धरपकड गर्न थालेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
कोरोनाका कारण व्यापार व्यावसाय, उद्योगधन्दा सबै गुमाएर शुन्य अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई बैंकले ब्याज, किस्तामा धरपकड गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र सम्पत्ति लिलामीको सूचना समेत निकाल्न थालेपछि व्यवसायीहरू त्रसित भएका छन् ।
संकटको परिस्थिति आउँदा समेत ओली सरकारले व्यवसायीको पक्षमा कुनै पहलकदमी चाल्न नसकेको, बरु उल्टै बैंकको ज्यादतीमा मौन समर्थन जनाएको भन्दै व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध आक्रोशित बनेका छन् ।
‘बैंकको ब्याज चालू छ । रोड ट्याक्स, घरबहाल, पानी, बिजुली, बीमा सबैको शुल्क जारी छ तर कमाई छैन । कहाँबाट ल्याएर बुझाउने ?’ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालले भने, ‘बैंककै कारण २ जना व्यवसायीले अकालमै मृत्यु बरण गर्नुपर्यो । सरकार ! हामीले सरकार भएको महसूस कसरी गर्ने ?’
नेपालले गुनासो गरे, ‘ब्याज, किस्ता चलाउन नसकेकै कारण बैंकहरूले धमाधम धितो सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकाल्न थालेका छन् । तर सरकार भने मौन छ ।’
बैंकहरूले विविध क्षेत्र गरी २ हजार ८०० व्यवसायीको नाम कालोसूचीमा सूचीकृत गरेको छ । यी व्यवसायीहरूले सूचना निकालेको ३५ दिनभित्र पनि ब्याज किस्ता चलाउन नसके स्वतः बैंकहरूले सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । तर यता व्यवसायीले भने अहिलेको अवस्थामा बैंकको ब्याज किस्ता कुनै हालतमा चलाउन नसक्ने बताएका छन् ।
बैंकको ब्याज, किस्ता छुटसहित सरल पुनर्कजाको माग राखेर सरकारसँग लभिङ गरिरहेका व्यवसायीहरूले सकारात्मक उत्तर नपाएपछि अन्ततः सरकारविरुद्ध नै आन्दोलन चर्काउने भएका छन् । विभिन्न ११ पर्यटन व्यवसायी सम्वद्ध संघ संगठनसहित, यातायात व्यवसायी संघ, वैदेशिक रोजगार संघ, औषधि उत्पादक संघ, हस्तकला, काष्ठकला संघ लगायत, उत्पादक वितरक तथा शिक्षा क्षेत्रका समेत गरी ३३ संघ संगठनहरूले संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् ।
यी हुन् व्यवसायीका मागहरू
१. कोभिडले सिर्जना गरेको जटिल परिस्थितिका कारण धरासायी बनेका सम्पूर्ण पेशा व्यवसायीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने ।
२. कोभिडका कारण बन्द रहेका सम्पूर्ण पेशा व्यवसायीलाई लगाइने राज्यका सम्पूर्ण कर एवं जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने ।
३. निजी लगानीमा सञ्चालित सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात, पर्यटन/पर्यटकीय व्यवसाय, होटल, विद्यालय र कलेज, क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरू अतिप्रभावित क्षेत्र भएकाले सबैलाई ऋणको ब्याज, घर भाडा, जरिवाना छुट गर्नुपर्ने र राज्यबाट नै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. कोभिड प्रभावित व्यवसायमा आश्रित सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई राज्यले न्यूनतम ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण बैंक (एउटा कम्पनीले जतिसुकै बैंकबाट ऋण लिएको भएपनि) सबै बैंकको ब्याज छुट गर्नुपर्ने ।
६. राज्यका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पेशा व्यवसाय निरन्तताका लागि अत्यन्त सरल र सहज तरिकाले न्यूनतम ब्याजदरमा सफ्टलोनको व्यवस्था गनुपर्ने ।
७. सम्पूर्ण निजी उद्योग, कल कारखाना, सेवा प्रदायक शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४