काठमाडौं – नेकपाका दुवै पक्षमा देखिएको ‘संस्थापन पक्ष’ र ‘मूल पार्टी’ बनिरहने मोहले पार्टी विभाजनको कानूनी प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार दलमाथि आधिकारिकताको मागदाबी गर्न कुनै पनि पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेका छैनन् ।

नेकपाको लेटर प्याडमा अलग–अलग पक्षबाट आयोगमा थरिथरिका पत्राचार भइरहे पनि पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निवेदन र आधार–प्रमाण बुझाइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेयता नेकपा बाहिर देखिने गरी नै विभाजित छ । २ पक्षले एउटै झण्डा र चिह्न प्रयोग गरेर अलग–अलग कार्यक्रम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक अलग–अलग बसेका छन् । एक पक्षले अर्को पक्षका नेताहरूलाई तथानाम आक्षेप लगाउने क्रम चलिरहेको छ । पार्टी फुटेको स्वीकार्न भने कुनै पक्ष तयार छैनन् ।

नेकपा विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतमले निर्वाचन पूर्व एकढिक्का भएर जाने सन्देश दिएका नेताहरूले यतिबेला त्यसको अपजसबाट बच्न पार्टी फुटको जिम्मेवारी लिन नचाहेको बताए । ‘दुवै पक्षमा पार्टी फुटको अपजस नलिने मनोविज्ञान हाबी छ, फुटको पहिलो कारक आफू होइन भन्ने देखाउन खोज्दैछन्,’ उनले भने, ‘आयोगमा दाबी गर्ने पक्षलाई अपजस जाने भय दुवै पक्षमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले सबै सँगै छौं, सानो गुट मात्रै उछिट्टिएको भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् ।’

गौतमले भने अनुसारै ओली पक्षका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ अहिले पनि पार्टी एकढिक्का नै रहेको दाबी गर्छन् । पार्टीमा केही सामान्य हेरफेर मात्रै भएको र सिंगो पार्टी एकै ठाउँमा रहेको उनको दाबी छ ।

‘पार्टीमा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २ जना अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, महासचिव उही हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नै हुनुहुन्छ, कोही पदाधिकारी हटेका छैनन्,’ नेम्वाङले भने, ‘हामी त सिंगो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं । स्वतः मूल पार्टी छौं । त्यसका लागि आयोगमा दाबी गर्न गइरहन पर्दैन ।’

अलग–अलग कार्यक्रमहरू किन त ? उनले भने, ‘यो अहिले मात्रै भएको होइन, पहिलेकै चलन हो ।’ उनले अरु कोही नेकपामाथि दाबी गर्दै पुग्यो र आयोगले त्यसबारे केही सोध्यो भने आफूहरुले जवाफ दिने बताएका छन् ।

ओली पक्षका नेताहरूले पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदाधिकारी आफूसँग रहेकाले संस्थापन पक्ष आफूहरु नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । संस्थापन पक्ष भएकाले स्वतः पार्टीको नाम, झण्डा र चिह्न लगायत विषय आफूहरूकै रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्कोतिर प्रचण्ड र नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्य रहेकाले मूल पार्टी आफूहरु रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । दुवै पक्षको मूल पार्टीमाथि दाबी रहे पनि विधिवत् रुपमा त्यसको आधार आयोगसमक्ष पेश गर्न उनीहरूले चाहेका छैनन् ।

राजनीतिशास्त्री गौतमले राजनीतिमा विभिन्न सम्भावना रहने भएकाले त्यसैलाई हेर्दै दुवै पक्षले दलको आधिकारिकतामा दाबी नगरेको हुन सक्ने बताए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निर्वाचन वा फेरि मिल्न सक्ने कैयन् सम्भावनाको आकलन दुवै पक्षबाट गरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गर्न सक्छ । अर्कोतिर चुनाव हुने विश्वास दुवै पक्षलाई छैन, त्यही भएर पनि आधिकारिकताको हतारो नदेखाएका हुन सक्छन् ।’ 

चुनाव हुने अवस्था आए अन्तिम क्षणमा मात्रै उनीहरू आधिकारिकताको लडाइँमा जाने उनको आकलन छ । ‘चुनाव हुने हो भने त्यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिने जिम्मेवारी सरकारमा रहेको ओलीपक्षलाई नै जान्छ । तर चुनाव घोषणा गरेको त्यही पक्षलाई पनि चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास छैन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको र चुनाव पनि नभएका बेला आयोगले छिनोफानो नगरीकनै दुवै पक्षले आफूलाई मूल पार्टी भनिरहने अवस्था गुमाउन नचाहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पार्टी एकीकरणका बखत आयोगको अभिलेखमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको कूल संख्याको बहुमत पक्षको साथ रहेकाले स्वतः मूल पार्टी आफूहरु रहेको दाबी गरे । ‘पार्टीमा सबै कुरा यथावत् छ, एक जना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाइएको छ । उहाँको स्थानमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी विधानमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट जुनसुकै निर्णय लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार एक जना पदाधिकारी मात्रै हेरफेर भएको हो । पार्टी फुटेको छैन ।’

उनले पनि आफूहरूले आधिकारिकताकै मागदाबी गरेर निवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता नदेखेको बताए । ‘दुईथरी कागजात आएका छन् भने त्यसको आधिकारिकताको जाँच आयोगले गर्ने हो । कागजात दराजमा थन्क्याएर राख्नुभन्दा त्यसको परीक्षण गरे भयो नि !’ उनले भने, ‘संविधान, ऐन र पार्टीको विधानअनुसार कुन कारबाही वा निर्णय सही छ, त्यो हेरिदिएर आयोगले निर्णय गरिदिए पुग्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ देखि ४६ सम्ममा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था छ । जसअनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका २ वा २ भन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भए त्यसमाथि आयोगले निर्णय लिन सक्छ ।

ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्न सम्बन्धी विवाद भए आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्छ ।

आयोगले ऐनले तोकेको प्रक्रिया अनुसारको मागदाबी कुनै पनि पक्षबाट नआएकाले नेकपा विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको जनाउँदै आएको छ । आयोगले शुक्रवार दुबै पक्षलाई पत्र लेखेर ऐनको उक्त दफाबारे जानकारी समेत गराएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पुस १० गते आयोगमा बुझाएको पत्रमा दलको नाम, सूर्य चिह्न र झण्डा अन्य कुनै समूहलाई प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । तर त्यही मागदाबीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार लैजान आयोगले पत्राचारमार्फत गरेको आग्रहलाई उक्त पक्षले असान्दर्भिक भनेको छ ।

नेता पाण्डेले ४३४ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी २८७ जना पहिलो दिन र अर्को दिनको बैठकमा २९५ जनाकै उपस्थिति रहेको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको बताएका छन् । ‘बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा गरिएको निर्णयको कार्यान्वयन आयोगले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक परे केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आयोगमै उपस्थिति गराउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘आयोगले बहुमत सदस्य कता छ, त्यो हेरेर निर्णय लिए हुन्छ ।’

पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउने विषय ऐनअनुसारको प्रक्रियामा नपसेसम्म छिनोफानो हुन नसक्ने अयोगका एक पदाधिकारीले बताए । ‘पार्टीको विधानलाई मान्ने हो भने दुवै पक्षबाट आएका पत्रहरू आयोगले इन्टरटेन गर्ने अवस्था छैन, विधानमा पार्टीको आधिकारिक पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टी फुटेको छैन भने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवै जनाको हस्ताक्षर सहितको पत्र आयोगमा आउनुपर्छ । फुटेको हो भने त्यही प्रक्रियामा उहाँहरू प्रवेश गर्नुपर्छ । नभए यो अन्योल कायम रहन्छ ।’

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती आयोगले विधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘दुवै पक्षले नेकपा फुटेको स्पष्ट जानकारी आयोगमा गराएको देखिँदैन । ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार पार्टीमाथि मागदाबी गरेर जानुपर्‍यो नि ! एकले अर्कालाई कारबाही गरेको कागज मात्र दिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले आयोगलाई अलमल्याएर मात्रै राखेको छ । दुवै पक्ष स्पष्ट रूपमा आउन जरुरी छ । आयोगलाई काम गर्नलाई सजिलो बनाइदिनुपर्छ ।’

अलग–अलग पत्राचार गरे पनि दुवै पक्षले पार्टी फुटेको देखाउन नचाहँदा नै समस्या भएको पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले बताएका छन् । ‘फुट्न नचाहेको हो भने एक हुनुस्, आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर एक रहन सल्लाह दिनसक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भएन भने ४० प्रतिशतले दाबी गर्ने, बहुमत देखाएर पार्टीको आधिकारिकता लिने । त्यो प्रक्रियामा गएर मात्रै कुनै पनि पक्षले पार्टीलाई आफ्नो बनाउन सक्छ ।’

नेकपा विवादमा प्रवेश गर्ने बाटो नभेटाइरहेको आयोगले बुधवार पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग त्यस विषयमा छलफल गरेको थियो । पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूले दुबै पक्षलाई आयोगमा डाकेर छलफल गर्न सुझाएका छन् । दुवै पक्षलाई बोलाएर नियम, कानूनको जानकारी दिँदै सकभर जुट्न सल्लाह दिने तर फुट्न खोजेको हो भने कानूनी प्रक्रियाअनुसार आइदिएर आयोगलाई सजिलो बनाइदिन आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा