काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटन गरेर चर्काे आलोचना भइरहेका बेला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्काे विवादित निर्णय गरिरहेको छ ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या काण्डमा लापरवाही गरेको भन्दै बर्खास्त गरिएका एसपी डिल्लीराज विष्ट लगायत प्रहरीलाई हत्याकाण्डका अपराधी पत्ता नलाग्दै पुनर्बहाली गरेको सरकारले अर्काे बहादुरी गरेको छ ।

कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति प्रक्रियामा विवादित बनेको ओम्नी ग्रूपलाई सरकारले कालोसूचीबाट हटाएको छ । महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै कालोसूचीमा परेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) प्रालिमाथिको प्रतिबन्ध सरकारले स्थगन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १ वर्षसम्म ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको भएपनि ३ महिना नबित्दै कारबाही स्थगन गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०२० सेप्टेम्बर १४ देखि २०२१ सेप्टेम्बर १३ सम्म ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

कालोसूचीमा रहेका बेला ओम्नीले सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने जानकारी कार्यालयले दिएको थियो । तर अहिले ओम्नीले फेरि चलखेल र अनियमितता गर्न पाउने गरी कालोसूचीबाट हटाएको छ । यसअघि सरकारकै संरक्षणमा ओम्नी ग्रूपले अनियमितता गरेको आरोप लाग्ने गरेपनि त्यसलाई बल पुग्ने गरी सरकार ओम्नीको बचाउमै उत्रिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मंसिर ७ गतेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश तथा कार्यालयको मंसिर १० गतेको निर्णयबमोजिम हाललाई कालोसूची सम्बन्धी कारबाही स्थगन गरिएको अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा बढ्न थालेपछि ओम्नीलाई महंगो मूल्यमा सामान ल्याउन सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । विशेष परिस्थितिम सोझै खरिद गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था देखाउँदै सरकारले ओम्नीसँग महंगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीसँगको सम्झौता प्रक्रियामा कानून मिचिएको निष्कर्ष निकालेपछि कारवाही गरिएको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संलग्नतामा ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता २०७६ चैत २० गते भएको थियो । ओम्नीलाई १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का दिइएको थियो । 

ओम्नीसँगको सम्झौता प्रक्रियामा कानून मिचिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पठाएको थियो । ओम्नी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई लेखा समितिले पुस ४ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो । समिति बैठकमा ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु १ दिनअघि बसेको लेखा समितिको बैठकले ओम्नी प्रकरण छानबिनको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर ओली सरकारले ओम्नीमाथिको कारवाही फुकुवा गरेर अनौठो बहादुरी देखाएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?