काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानूनी रुपमा एकै रहेको छ । नेकपा कानूनी रुपमा विभाजन हुन कठिनाइ देखिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानूनी रुपमा विभाजित हुन समस्या भएको छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ ३ गते एकता भएको थियो । ५ वर्ष नपुग्दै आन्तरिक विवादले नेकपा २ समूहमा विभाजित भए पनि एकीकरण भएको ५ वर्ष नपुगेकाले दुवै समूहले विधिवत् रुपमा विभाजित भएको घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।

यतिबेला नेकपाको एउटा गुटको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को गुटको नेतृत्व अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् । एकीकरण भएको साढे २ वर्षमै नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको छ ।

कार्यक्रम, बैठक, भेला र सभा अलग–अलग गर्दै आएका दुबै समूहले नै पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरिरहेका छन् । दुबै पक्षले आफूलाई आधिकारिक र मूलधार भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने र भौतिक उपस्थिति देखाउने काम समेत गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भएर नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ उल्लेख छ । दफा ३३ को उपदफा ३ मा दल विभाजन हुनका लागि ५ वर्ष पुग्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उपदफा ३ मा ‘यस दफाको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन’ उल्लेख छ । जसका कारण नेकपा कानूनी रुपमा विभाजित हुन नसकेको हो । तर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने संविधानकै पालना नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पालना हुन्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गर्छन् । 

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कुरा यतिबेला नगरौं, संविधानको समेत पालना भएको छैन । संविधानमा व्यवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको छ भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएका दफा मान्य होलान् भन्ने म कसरी अनुमान गरौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘कानूनको सामान्य कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि दल विभाजन हुन निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको ५ वर्ष कुर्नुपर्छ तर यहाँ त संविधान, ऐन, नियम सबै मिचिएको छ । त्यसैले यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ वा यसको अर्थ रहन्छ भन्ने कुरामा म त्यति विश्वस्त छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले बहुमतबाट गरेको निर्णय नमानेको, अध्यादेशकै उल्लंघन गरेको, संविधानको व्यवस्थालाई पनि बेवास्ता गरेका कारण अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफालाई कुन अर्थमा लिने भन्ने द्विविधा रहेको उनले बताए ।

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि सो ऐन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । संविधानकै कार्यान्वयन नभएको, संविधान उल्लंघन भएकाले दलसम्बन्धी ऐन उल्लंघन हुनु ठूलो विषय नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले पार्टीको बहुमत, अल्पमत तथा निर्णय पनि हेर्ने भएकाले ऐनको खासै अर्थ छैन । 

‘पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन आयोग दलसम्बन्धी व्यवस्था र पार्टीको निर्णयमा बहुमत अल्पमतको व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले हेर्ने भएकाले त्यसकै आधारमा निर्णय गर्नेछ,’ पौडेलले भने । तर ओली पक्षका नेता डा. विजय सुब्बा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टी विभाजन गर्न नदिने भएकाले तत्कालै विभाजनमा कानुनी अड्चन रहेको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ र ३ हेर्ने हो भने नेकपा २०८० साल असारसम्म विभाजन हुने अवस्था छैन, कानुनी अड्चन छ,’ सुब्बाले भने । उनका अनुसार विगतमा पार्टी बन्ने, मिल्ने र फुट्ने क्रमले सरकारलाई अस्थिर बनाएका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी यस्तो कानून बनाइएको हो । ‘अहिले यो कानून उल्लंघन हुने अवस्था छैन । अहिले नेकपा विभाजन हुन पनि कानुनी अड्चन छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अहिले निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयमा भर पर्नुपर्ने देखिएकाले आयोगतिरै सबैको ध्यान गएको छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाका दुवै समूहले अलगअलग भेला, बैठक, कार्यक्रम गरेर अहिलेको अवस्था आउनुमा एकले अर्काेलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । ओलीले प्रचण्ड–नेपाललाई र प्रचण्ड–नेपालले ओलीलाई गाली गर्ने क्रम रोकिएको छैन । प्रचण्ड–नेपाल समूहले त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै मंगलवार देशभर विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको थियो । यो समूह प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमविरुद्ध आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा