काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै पेश भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेर फिर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको अर्काे निवेदनको बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्यहरू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी बैठकले विभिन्न संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति सिफारिस समेत गरेको थियो ।
अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता वीरभद्र जोशी रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर जोशीको रिट निवेदन सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले दरपीठ गरिदिएका थिए । दरपीठविरुद्ध अधिवक्ता जोशीले दिएको रिटमा बुधवार सुनुवाइ भएर दरपीठ आदेश बदर गर्न आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताएका छन् ।
आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश समेत सहभागी भई बसेको ३ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमाथि सर्वोच्चले न्यायिक निर्णय दिनुपर्ने भएको जनाइएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।