काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं–रक्सौल जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि भारतको कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई अनुमति दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्न डीपीआर तयार गर्न भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले अनुमति माग गरेकोमा अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।

रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तथा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन भारतले गएको भदौमा नेपाल सरकारसँग औपचारिक अनुमति मागेको थियो ।

रेलमार्गको डीपीआरसहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य शुरू गर्नुअघि भारतद्वारा पठाइएको पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो रायसहित डीपीआर लगायत निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरी भारतलाई पत्र पठाइसकिएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायसुझाव सहित सहमति लिई डीपीआरसहित निर्माण कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरिएको पत्र भारतलाई पठाइसकिएको छ,’ उनले भने । २ दिनअघि भारतलाई पत्र पठाइएको बताउँदै उनले काम शुरू गर्न भारतीय पक्ष जनशक्ति र उपकरणसहित छिट्टै नै नेपाल आउने जानकारी दिए ।

कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेसनले यसअघि नै सो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन (प्रिमिनरी इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक सर्भे, पीईटी) गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । २०७६ भदौ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सो अध्ययनको प्रस्तुतिसमेत गरिएको थियो । 

प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार भारतको रक्सौलबाट नेपालको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह हुँदै आउने यो रेलमार्ग बाराको जितपुर–निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक भएर काठमाडौं आउने बताइएको छ । कुल लम्बाई १३६ किलोमिटर रहने यस रेलमार्गमा ४२ किलोमिटर सुरुङ रहनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न भारत सरकारले यो वर्ष बजेट विनियोजन समेत गरेको छ । भारत सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति २ मुलुकबीच भएको हो । यो रेलमार्ग निर्माणमा कूल ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

काठमाडौंमा २०७५ भदौमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको अध्ययन गर्न समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको आलोचना गर्दै राष्ट्रवादी बन्ने गरेपनि ओलीले फुर्ती लाउने गरेको रेल भारतले नै ल्याइदिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?