काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिनौंदेखि सरकारी निवास बालुवाटारमा लुकाएर राखेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको रहस्यमयी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमाथि कारवाहीको तयारी गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । शुक्रवार दरबार हाइस्कूलमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदनलाई जनस्तरमा सार्वजनिक गरेका थिए ।
विगत १ वर्ष ९ महिनासम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । तर आईतबार मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारवाहीका लागि प्रक्रिया शुरू गरिएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र एनसीई नेपालको सदस्य संस्था गोल्बल एक्सन नेपाल गैरसरकारी संस्थाले मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशाना छाप अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेकोले कारवाही गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा निशान छाप समेत अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको भेटिएकाले प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाइसकिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
एनसीई नेपाल र गोल्बल एक्सन नेपालसँग शिक्षा क्षेत्रमा मन्त्रालयले र मातहत निकायले गर्दै आएको सहकार्य आईतवारदेखि लागू हुने गरी विच्छेद गरिएको शर्माले बताएका छन् ।
‘अनाधिकृत रूपमा उल्लेखित गैरसरकारी संस्थाहरूले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपी अधिकारको समेत उल्लंघन गरेको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाइसकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति –

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।