बिहिवार, आश्विन २९ २०८३Oct 15 2026

Logo
images images

चीनको सिन्जियाङ र हङकङ नीतिको निन्दा गरेको विषयमा राष्ट्र संघको समर्थन 

चीनको सिन्जियाङ र हङकङ नीतिको निन्दा गरेको विषयमा राष्ट्र संघको समर्थन 

  • एजेन्सी
  • बिहिवार, आश्विन २९ २०७७

  • 4.8K
    SHARES

  • चीनको सिन्जियाङ र हङकङ नीतिको निन्दा गरेको विषयमा राष्ट्र संघको समर्थन 

    चीनको सिन्जियाङ र हङकङप्रतिको चिनियाँ नीतिको निन्दा गर्ने ३९ राष्ट्रहरुको नेतृत्व जर्मनी र बेलायतले गरेका छन् । 

    संयुक्त राष्ट्र संघको ४५ औं महासभामा बोल्ने अधिंकाश राष्ट्रहरुले सिन्जियाङमा भएको मानवअधिकार उल्लंघन र हङकङमा जारी गरेको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको चर्को विरोध गरेका छन् । यसले संयुक्त राष्ट्र संघले बेइजिङका नीतिविरुद्ध बढेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टितर्फ संकेत गरेको छ । 

    महासभाको मानवअधिकार समितिसँग मंगलबार जारी एक संयुक्त विज्ञप्तिमा जर्मनी र बेलायतसँगै अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान र युरोपियन युनियनका धेरै सदस्यहरूले चीनलाई सिन्जियाङमा उइगरहरुमाथिको उत्पीडनको लागि चर्को आलोचना गरेका छन् ।

    ती देशहरूले हालसालै पारित हङकङमा जारी गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनमा चीनका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरू अनुरूपको नभएकोप्रतिसमेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    जर्मनीका युएन राजदूत क्रिस्टोफ हेउजेनले कमिटीलाई ३९ सदस्य राष्ट्रले एक्सयुएआरमा "मानव अधिकारको घोर उल्लंघनको बढ्दो संख्या" देखेको र अधिकारीहरूले १० लाखभन्दा बढी उइगर र अन्य अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुलाई मनमानी ढंगले हिरासतमा राखेकोप्रति निन्दा गरेका छन् । प्रारम्भिक २०१७ देखि सुरु गरिएका हिरासत शिविहरुलाई विशाल नेटवर्क बनाइएको छ । 

    ती देशहरूले धर्म र संस्कृतिप्रतिक स्वतन्त्रता र आन्दोलन, संगठन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै उइगर संस्कृतिमा “कडा प्रतिबन्ध” लगाइएको छ । उनीहरूले व्यापक निगरानी गरिएको उल्लेख गर्दै "असामान्य रूपले उइगर र अन्य अल्पसंख्यकहरूलाई लक्षित गर्ने कार्य जारी" रहेको र अधिक प्रतिवेदनहरू जबरजस्ती बन्ध्याकरण गराउने जबरजस्ती श्रम शोषण गर्ने कार्य भइरहेकोप्रति केन्द्रित छन् । 

    राष्ट्र संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हामी चीनलाई आग्रह गर्दछौं कि सिन्जियाङमा मानव अधिकार तथा उनको कार्यालयका लागि उच्चायुक्त र प्रासंगिक विशेष कार्यविधि जनादेशसहित स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूको लागि तत्काल, अर्थपूर्ण र निस्सन्देह पहुँचको अनुमति दिन चीनलाई आग्रह गर्दछौं ।"

    ३९ सदस्य राष्ट्रहरूले चीनलाई जातीय भेदभाव उन्मूलन समितिले अगस्त २०१८ मा गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै उइगुर र अन्य अल्पसंख्यकहरूको मनमानी हिरासतबाट बचेका साथै सबै देशलाई मानवअधिकारका सिद्धान्तको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

    उनीहरूले चीनले तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) मा पनि मानवअधिकारको सम्मान नगरेको र तिब्बतीहरूले बेइजिङको शासन अन्तर्गत आफ्नो स्वतन्त्रता बिगार्दै गरेको बताएका छन् । 

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    शनिवार, भाद्र २० २०७७०५:४१:५८
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend