काठमाडौं–नेपालको सबै भन्दा पुरानो लोकतान्त्रीक पार्टी नेपाली कांग्रेस आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा थप आलोचित बन्दै गएको छ । उक्त पार्टी आलोचित हुनुको मुख्य कारण नाम लोकतान्त्रिक पार्टीमा हुने अलोकतान्त्रिक गतिवधि हुनुले हो ।
कांग्रेस भित्र ब्याक्तिवादी चरित्रका हावी हुँदा लोकतान्त्रिक मर्म र मान्यता कसरी मृत्युवरण भैरहेको छ भन्ने उदाहरण पछिल्ला केहि घटनाक्रमले समेत थप पुष्टि गरेका छन ।
नेपाली कांग्रेसका उप–सभापती विमलेन्द्र निधिका जसका कारण सिंगो पार्टी आलोचीत मात्र भएको छैन, इमान्दार कार्यकर्ताको शिर निहुरीएको छ । पार्टी ओरालो गतिमा लाग्दा निधिका आलोचक नेता तथा कार्यकर्ता कारवाहिको शिकार बन्न थालेका छन ।
राजनितीको मुख्य केन्द्र देश र जनाता हुनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक पार्टीका उप–सभापती जस्तो उपल्लो पदमा पुगेका निधिको ब्याक्तिगत हठका कारण कांग्रेसले पटक पटक मुल्य चुकाउनु परेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका तिनै विमलेन्द्र निधिका कारण नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ती सर्वाधिक विबादीत बनेको थियो । जुन विबाद शिलावाल काण्डका रुपमा अहिलेपनि चर्चामा छ ।
पार्टीको आधिकारीक निर्णय विनानै भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई लिएर विवादीत अभिव्यक्ति दिएका तिनै निधि नेपाल सरकारले सर्व सहमतीबाट पारित गरेको नेपालको नक्शा सहितको निशान छाप परिवर्तनमा समेत अदृश्य रुपमा चलखेल गरे ।
पार्टी भित्र निधिको अलोकतान्त्रीक र ब्याक्तिवादी कार्यशैली प्रति नत कांग्रेसको बैटकमा छलफल हुन्छ नत नेतृत्वले उनलाई सचेत बनाउने काम गरेको छ । निधिको यस्तो गतिविधिको विरोधगर्ने पार्टीका इमान्दार नेता तथा कार्यकता कारवाहिको त्राशमा थप प्रताडित बनेका छन ।
निशानछाप परिवर्तनमा निधिको किचलो ।
भारत सरकारले नेपाली भुमि कालापानी,लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा समेत अतिक्रमण गरी नक्सा जारी गर्यो ।
मानसरोवर जाने तिर्थयात्रीको लागि तयार परिएको बाटो विस्तार पछि नेपालमा सरकार तथा जनस्तरबाट समेत चौतफी विरोध भयो । नेपाल सरकारले भारतले सडक विस्तार गरेको उक्त जमिन आफ्नो दावी गदै नक्सा समेत जारी गर्यो ।
नेपालको नक्शा अंकित राष्टिय निशान छाप समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन अनिवार्य थियो । संम्पुर्ण नेपाली नागरिक तथा राजनितिक दल समेत एक ठाँउमा रहेका बेला सरकारले १८ जेठ २०७७ आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन–२०७६ (दोस्रो संशोधन) विधेयक पेश संघिय संसदमा पेश गरिन ।
संविधान संशोधनको उक्त प्रस्तावमा मधेसवादी दल समेत एकढिक्का भैरहेका बेला कांग्रेसका ८ जना संसदले छुट्टै संविधान संशोधनको प्रस्ताब संसदमा पेश गरे । २०७४ को भदौमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा सीमाङ्कन, नागरिकता,भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधत्वका विषयमा छन् ।
मतदानबाट अस्वीकृत भएको उक्त विधयेक निधिकै नेतृत्वमा पुन: ब्युताउने प्रयास गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार उक्त छुट्टैसंविधान संशोधनको प्रस्ताव उप–सभापती विमलेन्द्र निधिकै निर्देशनमा उनि निकट नेपाली कांग्रेसका तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसदहरुले पेश गरेका हुन । त्यसको जानकारी संसद सचिवालयमार्फत कांग्रेसले पछिमात्र थाहा पाएको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कमिटि, संसदीय दल र स्वय प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई समेत जानकारी नदिइ उक्त विधयेक संसदमा पेश भएपछि कांग्रेस नेतृत्व अन्योलमा मात्र परेन । यो प्रस्थावको चौतर्फि आलोचित भयो ।
यसले कांग्रेस भित्र र आम जनतामा आशङ्का र संसय पैदा गर्ने खालको सो प्रस्ताव नेपालको नक्सा अध्यावधिक बारे सरकारी पक्षले ल्याएको संशोधन विधेयकलाई कांग्रेसले विषयान्तर गर्न खोजेको अर्थमा आरोप खेप्नु पर्यो ।
आलोचक माथी अनुशासनको डण्डा
परिवर्तित नेपालको नक्सा सहितको निशान छाप तथा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकको विरुद्मा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा अभिब्यक्ती दिने तथा गतिविधी समेत अदृश्य रुपमा सञ्चालन गरेका निधि कांग्रेसका सर्वाधिक आलोचित बनेका छन ।
पार्टीभित्र निधि पछिल्ला गतिविधिलाई लिएर आलोचनागर्ने दर्जनौ नेता तथा कार्यकतालाई अनुशासनको कारवाहि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कांग्रेस मुख्यालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
कतिपय नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था विदेश स्थित जनसम्पर्क समितीका पदाधिकारी लगायत जिल्ला तथा स्थानिय तहमा काम गरेका नेता तथा कार्यकता समेतलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।
समाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिएको आलोचना विरुद्द अनुशासन समितिको सक्रियताले आम पार्टी तथा कार्यकर्तामा थप निराशा थपिएको गुनाशो बढ्न थालेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।