काठमाडौं  - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले दुई दशकदेखि विभिन्न मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फाइल तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बास्कोटाले वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितका मुद्दा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति प्रश्न उठाएकी हुन्।

उनले तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयदेखि गृह र कानुन मन्त्रालयसम्म पुगेका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी फाइलहरू वर्षौँदेखि दराजमा थन्किएको बताउँदै अब पनि ती फाइललाई अल्झाएर राख्न नहुने धारणा राखिन्।

बास्कोटाले आफूहरू पटक–पटक मन्त्रालय धाउँदा पनि न्यायसँग सम्बन्धित फाइलले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताइन्। लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका पीडितको पीडा थप लम्ब्याउने गरी हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“सरकारले सात दिनभित्र फाइल अगाडि बढाउने भनेको कुरा सकारात्मक छ, तर ती फाइलहरू कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” उनले संसद्मा भनिन्।

सरकारले सात दिनभित्र हरेक फाइल निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै बास्कोटाले घोषणा व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले विगत एक वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित फाइलसमेत तत्काल अघि बढाउन माग गरिन्।

वर्षौँदेखि मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका फाइलको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताउँदै बास्कोटाले सरकारको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताइन्।

न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितले अब पनि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै उनले सरकारलाई फाइलको अवस्था सार्वजनिक गर्न र निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आग्रह गरिन्।

बास्कोटाले सरकारको पछिल्लो प्रतिबद्धताबाट आफू आशावादी रहेको बताउँदै त्यसको वास्तविक परीक्षा अब कार्यान्वयनमा हुने उल्लेख गरिन्। पीडितले भाषण र आश्वासनभन्दा पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने उनको जोड थियो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

आईसीयूलाई कन्टेन्ट बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्न, सांसदले भनिन्– ‘भ्युजका लागि जीवन जोखिममा नपारौँ’