काठमाडौं - भारतले जम्मु–कश्मीरबाट संविधानको अनुच्छेद ३७० अन्तर्गतको विशेष व्यवस्था हटाएको सात वर्ष पूरा भएको अवसरमा क्षेत्रमा भएको पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, रेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद तथा लगानीका क्षेत्रमा भएको विस्तारले जम्मु–कश्मीरको विकासको गति तीव्र बनाएको भारतीय पक्षको दाबी छ।

अनुच्छेद ३७० हटाएर जम्मु–कश्मीरलाई भारतको संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचनामा थप एकीकृत गरेपछि केन्द्र सरकारले क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। सडक तथा रेल सञ्जाल विस्तार, नयाँ परियोजना निर्माण र दुर्गम क्षेत्रसम्म यातायात पहुँच बढाउने कामलाई विकास प्रक्रियाको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ।

रेल पूर्वाधारको विस्तारले जम्मु–कश्मीरलाई भारतका अन्य भागसँग थप प्रभावकारी रूपमा जोड्ने आधार तयार गरेको छ। नयाँ रेलमार्ग तथा सडक परियोजनाले यातायात सहज बनाउनुका साथै व्यापार, पर्यटन र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ पूर्वाधार विस्तार भएको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारसँगै स्थानीय जनतालाई उपचारका लागि बाहिर निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घटाउने प्रयास भइरहेको छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई समेत जम्मु–कश्मीरको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण लामो समयदेखि पर्यटकको आकर्षण रहेको कश्मीरमा पूर्वाधार सुधारसँगै पर्यटन गतिविधि थप विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले होटल, यातायात, स्थानीय व्यापार तथा रोजगारीमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खेलकुद पूर्वाधारमा भएको विस्तार पनि पछिल्लो विकास प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नयाँ खेलमैदान तथा सुविधाको विस्तारसँगै स्थानीय युवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

लगानी आकर्षित गर्ने प्रयाससँगै जम्मु–कश्मीरमा उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारका लागि वातावरण निर्माण गर्ने नीति अघि बढाइएको छ। पूर्वाधार सुधारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबीच पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा भने राजनीतिक तथा आर्थिक असन्तोषका घटनाले क्षेत्रीय बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रमा प्रदर्शन, हिंसा र शासनप्रतिको असन्तोषका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा भइरहेको विकासलाई लिएर दुई क्षेत्रबीचको तुलनात्मक बहससमेत बढेको छ।

भारतले अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णयलाई विकास, सुशासन र राष्ट्रिय एकीकरणसँग जोड्दै आएको छ। आलोचकहरूले भने यस निर्णयका राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रभावबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तर पछिल्ला वर्षमा पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा खेलकुद क्षेत्रमा भएका परियोजनाले जम्मु–कश्मीरको विकाससम्बन्धी बहसलाई नयाँ आयाम दिएको छ।

सात वर्षको अवधिमा जम्मु–कश्मीरमा देखिएको परिवर्तन अब केवल राजनीतिक निर्णयको मूल्यांकनमा सीमित नरही विकास, रोजगारी, लगानी, सुरक्षा र जनजीवनमा आएको परिवर्तनका आधारमा समेत मूल्यांकन हुन थालेको छ। आगामी वर्षहरूमा यी विकास परियोजनाहरूले स्थानीय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा कस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

धारा ३७० हटाएको सात वर्षपछि जम्मु–कश्मीरमा विकासले नयाँ गति लिएको दाबी

जम्मु–कश्मीरमा विकासको गति तीव्र, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा असन्तोष बढ्दो