काठमाडौं - भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि र सामाजिक क्षेत्रमा भइरहेको विकाससँगै क्षेत्रको समग्र रूपान्तरण तीव्र बनेको छ। यसैबीच पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा राजनीतिक असन्तोष, विरोध प्रदर्शन र सुरक्षा संकट गहिरिँदै गएको छ।

भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, रेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद तथा लगानीका क्षेत्रमा ठूलो विस्तार भएको छ। नयाँ सडक तथा रेल सम्पर्क विस्तारसँगै दुर्गम क्षेत्रहरूलाई देशका अन्य भागसँग जोड्ने कामले गति लिएको छ।

क्षेत्रमा पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन गतिविधि पनि बढेको छ। नयाँ लगानी, यातायात सञ्जालको विस्तार र विभिन्न विकास परियोजनाले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गरेको भारतीय पक्षको दाबी छ।

रेल तथा सडक पूर्वाधार विस्तारलाई जम्मु–कश्मीरको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि भौगोलिक कठिनाइका कारण सीमित रहेको यातायात पहुँच विस्तार हुँदा व्यापार, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत नयाँ पूर्वाधार निर्माण र सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। खेलकुद पूर्वाधारमा भएको विस्तारले युवालाई थप अवसर उपलब्ध गराएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने क्षमता बढाएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरिएको छ।

तर नियन्त्रण रेखापारि पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरको अवस्था भने फरक देखिएको छ। त्यहाँ आर्थिक तथा राजनीतिक असन्तोषसँगै सरकारविरोधी प्रदर्शन र सुरक्षा बलसँगको तनाव बढेको छ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा बलले बल प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। केही घटनामा मानिसहरूको मृत्यु भएपछि घटनाको स्वतन्त्र छानबिनको मागसमेत उठेको छ।

स्थानीय नागरिक समूहहरूले आर्थिक समस्या, शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा आधारभूत सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न माग उठाउँदै आएका छन्। आन्दोलन नियन्त्रण गर्न सञ्चार सेवा प्रतिबन्धित गरिएको तथा प्रदर्शनकारीमाथि कारबाही गरिएको आरोपले परिस्थितिलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ।

यसैबीच, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा भएको निर्वाचनसमेत विवाद र हिंसाको पृष्ठभूमिमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा राजनीतिक वातावरणबारे प्रश्न उठिरहेका बेला क्षेत्रको असन्तोष पाकिस्तान सरकारका लागि थप चुनौती बनेको छ।

एकातर्फ जम्मु–कश्मीरमा भारतले पूर्वाधार र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग थप जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तोष बढिरहेको छ।

यसले नियन्त्रण रेखाको दुवैतर्फको विकास र शासन व्यवस्थाबीचको अन्तरबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। आगामी दिनमा भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा विकास परियोजनाले कति गति लिन्छ र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा बढ्दो जनअसन्तोषलाई इस्लामाबादले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय क्षेत्रीय राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

धारा ३७० हटाएको सात वर्षपछि जम्मु–कश्मीरमा विकासले नयाँ गति लिएको दाबी

अनुच्छेद ३७० हटाएको सात वर्षमा जम्मु–कश्मीरमा पूर्वाधार र आर्थिक विकासको नयाँ चरण