काठमाडौं - पाकिस्तानले विदेशी सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकार तथा स्थानीय कर्मचारीमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएपछि देशको प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र समाचार संकलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

पाकिस्तान सरकारले विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि काम गर्ने स्थानीय पत्रकार, फिक्सर तथा अन्य कर्मचारीलाई समेत राजधानी इस्लामाबाद, लाहोर र कराँचीबाहिर समाचार संकलनका लागि यात्रा गर्नुअघि सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूले सरकारसँग दर्ता हुनुपर्ने नयाँ प्रावधानसमेत ल्याइएको छ।

यसअघि यस्ता आवागमनसम्बन्धी प्रतिबन्ध मुख्यतः विदेशी नागरिक पत्रकारहरूमा केन्द्रित थिए। नयाँ व्यवस्थाले भने विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीलाई समेत सरकारी निगरानी र अनुमतिको दायरामा ल्याएको छ।

पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा राजनीतिक तनाव र हिंसा बढिरहेका बेला यस्तो प्रतिबन्ध विस्तार गरिएको हो। पछिल्लो समय पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा भएको निर्वाचनका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीच हिंसात्मक झडप भएका थिए। घटनामा मानिसहरूको मृत्यु तथा घाइते भएको र सुरक्षा बलको बल प्रयोगबारे प्रश्न उठेको छ।

पाकिस्तान सरकारले नयाँ प्रतिबन्ध लागू गर्नुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारी पक्षले भने यसको उद्देश्य वैध पत्रकारिता वा सरकारको आलोचनालाई रोक्नु नभएको दाबी गर्दै आएको छ। तर प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले यस्तो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

मानवअधिकार तथा पत्रकारिता संस्थाहरूका अनुसार पत्रकारको आवागमन र समाचार संकलनमा सरकारी अनुमति अनिवार्य बनाउँदा स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। विशेषगरी संवेदनशील राजनीतिक तथा सुरक्षा घटनाको रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारमाथि प्रशासनिक दबाब बढ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको अवस्थाले यो विषयलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। त्यहाँ राजनीतिक असन्तोष र प्रदर्शनका घटनाबारे स्वतन्त्र रूपमा सूचना संकलन गर्न कठिनाइ भइरहेका बेला विदेशी पत्रकार तथा उनीहरूसँग काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीमाथि समेत नियन्त्रण बढाइएको छ।

यसले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा भइरहेका घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वतन्त्र र प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त गर्ने क्षमतामा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। सञ्चारमाध्यमको पहुँच सीमित हुँदा सुरक्षा कारबाही, राजनीतिक प्रदर्शन र मानवअधिकार अवस्थाबारे प्राप्त हुने सूचनाको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण कठिन बन्न सक्छ।

पाकिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ। पत्रकारमाथि दबाब, राजनीतिक संवेदनशील विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम र सरकारी नियन्त्रणका कारण पाकिस्तानी सञ्चार क्षेत्र निरन्तर चुनौतीमा रहेको छ।

विशेषगरी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा बढ्दो राजनीतिक असन्तोष र सुरक्षा कारबाहीको पृष्ठभूमिमा विदेशी सञ्चारमाध्यममाथि थप नियन्त्रणले नयाँ बहस जन्माएको छ। आलोचकहरूले यसलाई पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथिको चुनौतीका रूपमा हेरेका छन्।

विदेशी पत्रकारसँग काम गर्ने स्थानीय पत्रकार र सहयोगी कर्मचारीसम्म सरकारी नियन्त्रण विस्तार हुनु पाकिस्तानमा स्वतन्त्र समाचार संकलनको क्षेत्र थप साँघुरिँदै गएको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ। अब पाकिस्तान सरकारले सुरक्षा र प्रशासनिक नियन्त्रणको नाममा लगाइएका यी प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिन्छ वा प्रेस स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको मागअनुसार पुनरावलोकन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानको भवलपुरमा हिन्दुका घरहरु भत्काइयो

पाकिस्तानको सिन्धमा ३८५ बालबालिकामाथि दुर्व्यवहारका घटना दर्ता

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य

चमन प्रान्तमा अफगानी र पाकिस्तानी सेनाका बीच भिडन्त

चमन प्रान्तमा अफगानी र पाकिस्तानी सेनाबीच भिडन्त

पाकिस्तानी राज्यातंकविरुद्ध सिन्धमा प्रदर्शन, र्‍यालीमा सहभागी नै अपहरण