काठमाडौं - पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा राजनीतिक असन्तोष, निर्वाचन विवाद र सुरक्षा बलसँगको झडपका कारण उत्पन्न संकट अझै गहिरिँदै गएको छ। पछिल्ला घटनामा प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा बलले घातक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

विशेषगरी Rawalakot क्षेत्रमा निर्वाचनका क्रममा भएको हिंसालाई लिएर Amnesty International ले सुरक्षा बलबाट घातक बल प्रयोग भएको आरोपबारे तत्काल छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ। संस्थाले क्षेत्रमा सञ्चार सेवा तथा सञ्चारमाध्यमको पहुँच पुनःस्थापित गर्नसमेत माग गरेको छ। (The Economic Times)

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा केही समयदेखि Joint Awami Action Committee (JAAC) नेतृत्वको आन्दोलनले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक अवस्था तथा शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित माग उठाउँदै आएको छ। पाकिस्तान सरकारले उक्त समूहलाई आतंकवादसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीचको तनाव थप बढेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयले समेत समूहका नेताहरूको गिरफ्तारी, सभामाथिका प्रतिबन्ध र इन्टरनेट पहुँचमा लगाइएको रोकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको थियो। (Global Security)

यसैबीच, क्षेत्रीय निर्वाचन पनि विवाद र हिंसाको छायामा परेको छ। पाकिस्तानको सत्तारूढ Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) ले प्रारम्भिक चरणमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरे पनि मतदानअघि र मतदानका क्रममा भएको हिंसा तथा JAAC को बहिष्कार अभियानले निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। (AP News)

संकटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सञ्चारमाध्यममाथि पाकिस्तान सरकारले बढाएको नियन्त्रण हो। पाकिस्तानले विदेशी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई देशका अधिकांश क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्टिङ गर्न थप प्रतिबन्ध लगाएको छ। नयाँ नियमअन्तर्गत विदेशी सञ्चारकर्मीसँगै उनीहरूसँग काम गर्ने पाकिस्तानी नागरिक र स्थानीय ‘फिक्सर’लाई समेत रिपोर्टिङका लागि सरकारी अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। (Reuters)

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा भएको हिंसाको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङपछि सञ्चारमाध्यममाथि यस्तो नियन्त्रण विस्तार गरिनुलाई पत्रकार तथा मानवअधिकार संस्थाहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्। यसले कश्मीरमा भइरहेको वास्तविक अवस्थाबारे स्वतन्त्र सूचना बाहिर आउन थप कठिन बनाएको आलोचकहरूको भनाइ छ। (The Guardian)

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको पछिल्लो संकटले पाकिस्तानको शासन, सुरक्षा नीति र राजनीतिक व्यवस्थामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीचको लामो समयदेखिको तनाव, सञ्चार अवरोध, राजनीतिक समूहहरूमाथिको प्रतिबन्ध तथा निर्वाचनसँग जोडिएको विवादले इस्लामाबादका लागि क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्ने चुनौती थपिएको देखिन्छ।

यसको विपरीत, भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार, सडक, रेल, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा लगानीका क्षेत्रमा विकासलाई प्राथमिकता दिइएको भारतको दाबी छ। यही कारण भारत र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरबीचको शासन तथा विकासको तुलनात्मक बहस पनि पछिल्लो समय तीव्र बनेको छ।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा जारी असन्तोष अब केवल स्थानीय राजनीतिक विवादमा सीमित नरही पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकार अवस्था र प्रेस स्वतन्त्रताको व्यापक परीक्षणका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निष्पक्ष छानबिन र राजनीतिक संवादको माग गरिरहँदा इस्लामाबादले संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय दक्षिण एसियाली राजनीतिका लागि समेत महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानको भवलपुरमा हिन्दुका घरहरु भत्काइयो

पाकिस्तानको सिन्धमा ३८५ बालबालिकामाथि दुर्व्यवहारका घटना दर्ता

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य

चमन प्रान्तमा अफगानी र पाकिस्तानी सेनाका बीच भिडन्त

चमन प्रान्तमा अफगानी र पाकिस्तानी सेनाबीच भिडन्त

पाकिस्तानी राज्यातंकविरुद्ध सिन्धमा प्रदर्शन, र्‍यालीमा सहभागी नै अपहरण