काठमाडौं - चीनले लागू गरेको नयाँ ‘जातीय एकता’ (Ethnic Unity) सम्बन्धी कानूनले अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषिक अधिकारमाथि असर पर्न सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस चुलिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले उक्त कानूनले राष्ट्रिय एकीकरणको नाममा सांस्कृतिक पहिचान र स्थानीय परम्परामाथि थप नियन्त्रण बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विश्लेषणअनुसार यो कानूनले शिक्षा, भाषा, संस्कृति तथा सार्वजनिक जीवनमा राज्यको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने व्यवस्था गरेको छ। मानवअधिकारसम्बन्धी केही विशेषज्ञहरूले यसले विभिन्न जातीय समुदायको मौलिक पहिचान संरक्षणमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले जातीय नीति तथा राष्ट्रिय एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न प्रशासनिक तथा कानुनी सुधारहरू अघि बढाएको छ। तर आलोचकहरूको भनाइमा यस्ता नीतिले स्थानीय समुदायको सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, धार्मिक अभ्यास तथा भाषिक विविधतामाथि दबाब बढाउन सक्ने जोखिम रहेको छ।
यसबीच भारतले भने आफ्नो संवैधानिक संरचनाअनुसार भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधतालाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको छ। विभिन्न भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा लोकतान्त्रिक सहभागितालाई भारतको सामाजिक संरचनाको महत्वपूर्ण आधार मानिएको विश्लेषण गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि बहुजातीय राष्ट्रमा दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि विकाससँगै सांस्कृतिक अधिकार, समावेशी शासन तथा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ। उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक विविधताबीच सन्तुलन कायम गर्नु आधुनिक राष्ट्रहरूको साझा चुनौती बनेको छ।
विश्लेषकहरूले चीनको नयाँ जातीय एकता कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार बहसको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा हेरिरहेका छन्। आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनले अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय विश्व समुदायको निगरानीमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।