काठमाडौं -  पाकिस्तानमा वर्षौंदेखि देखिएको कमजोर जल व्यवस्थापन अहिले राष्ट्रिय संकटको रूपमा उभिएको छ। हालै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणअनुसार देशमा पानीको दुरुपयोग, पुरानो सिँचाइ प्रणाली, तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जल स्रोतमा अभूतपूर्व दबाब सिर्जना भएको छ।

रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानका धेरै क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह निरन्तर घटिरहेको छ भने नदी तथा जलाशयहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कृषिमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले पानीको अभावले खाद्य सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा थप जोखिम उत्पन्न गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार जल संकटको मुख्य कारण प्राकृतिक स्रोतको अभाव मात्र नभई दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधार विकास तथा प्रभावकारी नीतिको कमी पनि हो। समयमै सुधारका कदम नचालिए आगामी वर्षहरूमा खानेपानी, कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा अझ ठूलो चुनौती देखिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

यसैबीच, दक्षिण एसियामा जल स्रोतको दिगो उपयोगबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ। भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा नदी व्यवस्थापन, जलाशय निर्माण, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली तथा जल संरक्षणमा लगानी बढाउँदै आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन योजना र प्रविधिको प्रयोगले जल व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ।

विश्लेषकहरूले दक्षिण एसियामा जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रत्येक देशले आफ्ना आन्तरिक संरचनागत कमजोरी सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। विशेषगरी पाकिस्तानले जल स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पूर्वाधार आधुनिकीकरण तथा नीति सुधारमा प्राथमिकता नदिए संकट अझ गहिरिने चेतावनी दिइएको छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा पानीको दिगो व्यवस्थापन कुनै एक देशको मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रको साझा चुनौती बनेको छ। तर प्रभावकारी नीति, पारदर्शी शासन र दीर्घकालीन लगानीले मात्र यस्तो संकटलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेमा विज्ञहरूको जोड रहेको छ। - एजेन्सी 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान फेरि विवादमा, आतंककारी लादेनलाई दिए सहिदको संज्ञा

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तानमा हिन्दु समुदायद्वारा अदालतविरुद्ध सांगितिक पदर्शन

पाकिस्तानका शताब्दिऔं पुराना क्रिश्‍चियनका चिहानहरु र घरहरु भत्काइयो

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य