काठमाडौं- पाकिस्तानमा बढ्दो जल संकट, कमजोर जल व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण देशको पानी सुरक्षा गम्भीर चुनौतीमा परेको विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन्। पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पाकिस्तानले दशकौँदेखि जल स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कृषि, ऊर्जा उत्पादन तथा खानेपानी आपूर्तिमा दबाब बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पाकिस्तानको बढ्दो जनसंख्या, पुरानो सिँचाइ प्रणाली, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन तथा जल संरक्षणमा देखिएको कमजोरीले समस्या थप जटिल बनाएको छ। पानीको अभावका कारण कृषिमा उत्पादन घट्ने, खाद्य सुरक्षामा असर पर्ने तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच, सिन्धु जल सन्धिको दीर्घकालीन प्रभावकारितामाथि पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ। सुरक्षा वातावरण, सीमा पार आतंकवाद तथा बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थितिका कारण सन्धिलाई नयाँ सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवाज विभिन्न रणनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको सम्मान गर्दै आफ्नो जल स्रोतको वैधानिक उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीबीच भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने नीति अघि बढाइरहेको उनीहरूको धारणा छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम, अनियमित वर्षा तथा चरम मौसमी घटनाहरू बढ्दै जाँदा दक्षिण एसियामा पानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सबै देशका लागि साझा चुनौती बनेको छ। यद्यपि, विज्ञहरूले पाकिस्तानले आफ्नै जल व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरे संकट अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि जल स्रोतको दिगो उपयोग, पारदर्शी नीति तथा प्रभावकारी पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। भारतले आधुनिक जल व्यवस्थापन, नदी पूर्वाधार तथा स्रोत उपयोगमा निरन्तर लगानी बढाइरहेका बेला पाकिस्तानमा भने संरचनागत सुधारको आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा महसुस भइरहेको विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन्। - एजेन्सी 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान फेरि विवादमा, आतंककारी लादेनलाई दिए सहिदको संज्ञा

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तानमा हिन्दु समुदायद्वारा अदालतविरुद्ध सांगितिक पदर्शन

पाकिस्तानका शताब्दिऔं पुराना क्रिश्‍चियनका चिहानहरु र घरहरु भत्काइयो

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य