काठमाडौं— पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा गतिविधिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र आलोचना दुवै बढ्दै गएको छ। हालै प्रकाशित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले चिनियाँ जासुसी गतिविधि, राजनीतिक नियन्त्रण, मानवअधिकारसम्बन्धी प्रश्न तथा आर्थिक चुनौतीहरूलाई प्रमुख रूपमा उठाएका छन्।  

यससँगै चीनको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, वृद्ध जनसंख्याको बढ्दो दबाब तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूको प्रभावकारितामाथि उठेका प्रश्नहरूले विदेशमा हुने चिनियाँ लगानीको भविष्यबारे समेत बहस बढाएको छ।  

नेपालमा चीन पछिल्लो दशकमा महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा उदाएको छ। पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा, पर्यटन तथा व्यापारका क्षेत्रमा चिनियाँ संलग्नता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। विशेषगरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चीनमाथि बढ्दो अविश्वास र चीनको आन्तरिक आर्थिक चुनौतीले नेपालमा समेत नयाँ बहस जन्माएको छ। चिनियाँ ऋण, लगानीको दीर्घकालीन स्थायित्व, परियोजनाको आर्थिक व्यवहार्यता तथा रणनीतिक प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुन थालेको छ।

अर्थ तथा कूटनीति क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नेपालले चीनसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक भए पनि कुनै एक देशमाथि अत्यधिक निर्भर हुने नीति दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। उनीहरू नेपालले भारत, जापान, युरोपेली संघ, अमेरिका तथा बहुपक्षीय विकास संस्थाहरूसँग पनि समानान्तर आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको प्राथमिकता वैदेशिक लगानीको स्रोतभन्दा पनि परियोजनाको पारदर्शिता, आर्थिक लाभ, ऋण व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ। बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिवेशमा सन्तुलित कूटनीति र विविधीकृत आर्थिक साझेदारी नै नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्न सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नेपालमा चिनियाँ लगानीका परियोजनामा चरम भ्रष्टाचार, फाइल खोल्दै अख्तियार

चिनियाँ हित सुरक्षित गर्न नसकेको भन्दै पाकिस्तानप्रति बेइजिङ असन्तुष्ट