किस्तानमा बढ्दो आतंकवादी गतिविधि र सुरक्षा चुनौतीका कारण चीन पाकिस्तान सरकारप्रति क्रमशः असन्तुष्ट बन्दै गएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूले देखाएका छन्।

विशेषगरी चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरूमा कार्यरत चिनियाँ नागरिक तथा कम्पनीहरू लगातार आक्रमणको निशानामा परेपछि बेइजिङले इस्लामाबादमाथि थप दबाब बढाउन थालेको बताइएको हो।

हालै प्रकाशित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरूका अनुसार पाकिस्तानको सुरक्षा संरचना कमजोर बन्दै जाँदा चीनले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक तथा आर्थिक लगानीको भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको छ।

पाकिस्तानमा सक्रिय विद्रोही तथा आतंकवादी समूहहरूले विशेषगरी बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा क्षेत्रमा चिनियाँ परियोजनाहरूलाई लक्षित गर्दै आएका छन्। यसले चीनको बहुप्रचारित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये एक CPEC माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले पाकिस्तानलाई केवल रणनीतिक साझेदारका रूपमा मात्र नभई पश्चिम एशिया तथा हिन्द महासागरसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने प्रवेशद्वारका रूपमा हेरेको छ। तर निरन्तर सुरक्षा असफलताले चीनभित्रै पाकिस्तानमाथिको विश्वास कमजोर हुन थालेको संकेत देखिएको छ। केही रिपोर्टहरूले चीनले अब पाकिस्तानसँग सुरक्षा प्रत्याभूति र परियोजना सुरक्षामा थप कडा शर्तहरू राख्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

दक्षिण एशियाली भू–राजनीतिमा चीन–पाकिस्तान सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धमा व्यवहारिक चुनौती बढ्दै गएको देखाएको छ।

विशेषगरी चिनियाँ लगानी, बीआरआई परियोजना तथा क्षेत्रीय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा नेपालसहित दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले समेत चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्, । - एजेन्सी 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

नेपालमा चिनियाँ लगानीका परियोजनामा चरम भ्रष्टाचार, फाइल खोल्दै अख्तियार

चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास बढ्दै, नेपालमा चिनियाँ लगानीको भविष्यबारे बहस !