पाकिस्तानमा संघीय वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर संकट उजागर भएको छ, जब खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तले राष्ट्रिय वित्त आयोग (NFC) सम्बन्धी वार्तालाई बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यो। यस कदमले देशको संघीय संरचनाभित्रको असन्तुलन र विश्वासको कमीलाई सतहमा ल्याएको छ।
खैबर पख्तुनख्वा सरकारले केन्द्र सरकारले स्रोत बाँडफाँडमा न्याय नगरेको आरोप लगाएको छ। विशेषगरी कर संकलन, राजस्व वितरण र विकास बजेटमा असमानता भएको गुनासो गरिएको छ। यसले प्रान्तीय सरकारहरूमा असन्तोष बढाएको देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानको संघीय प्रणाली लामो समयदेखि संरचनात्मक कमजोरीले ग्रस्त छ। केन्द्रमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित हुँदा प्रान्तहरूले पर्याप्त आर्थिक स्वतन्त्रता पाउन सकेका छैनन्। यसले संघीय एकता र राजनीतिक स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
यस घटनाले केवल वित्तीय विवाद मात्र नभई व्यापक राजनीतिक संकटको संकेत पनि दिएको छ। यदि प्रान्तहरू र केन्द्रबीचको विश्वास अझ कमजोर भयो भने, यसले शासन प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउन सक्छ। विशेषगरी सुरक्षा चुनौती र आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको अवस्थामा यस्तो विभाजन थप जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
यसबीच, संघीय सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्ने बताएको छ। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरिएको छ—जसमा पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, न्यायपूर्ण स्रोत बाँडफाँड र प्रान्तीय अधिकार सुदृढीकरण समावेश छन्।
समग्रमा, खैबर पख्तुनख्वाको बहिष्कारले पाकिस्तानको संघीय व्यवस्थामा गहिरो संकट रहेको स्पष्ट पारेको छ। यदि समयमै सुधार गरिएन भने, यसले देशको राजनीतिक र आर्थिक स्थिरतामा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ। - एजेन्सी
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।