पाकिस्तानले कानुनी रूपमा तेस्रोलिंगी (transgender) व्यक्तिहरूका अधिकारलाई मान्यता दिए पनि व्यवहारमा भने ती अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। नयाँ रिपोर्टहरूले कानुन र वास्तविक अवस्थाबीच गहिरो अन्तर रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
कानुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहिचानसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरे पनि तेस्रोलिंगी समुदायले दैनिक जीवनमा व्यापक विभेद, हिंसा र सामाजिक बहिष्कारको सामना गरिरहेका छन्। विशेषगरी रोजगारी र आवासमा भेदभावका कारण उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका छन्।
मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कानुन कार्यान्वयनमा सरकारी इच्छाशक्ति कमजोर रहेको छ। प्रहरी प्रशासन र न्याय प्रणालीमा समेत संवेदनशीलताको अभाव हुँदा पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन भइरहेको छ। यसले समुदायमा असुरक्षा र निराशा बढाएको छ।
यसका साथै, सामाजिक धारणा र सांस्कृतिक पूर्वाग्रहले पनि समस्या झन् गहिरो बनाएको छ। कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त नहुने र सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाकिस्तानले तेस्रोलिंगी अधिकारको पक्षमा प्रगतिशील कदम चालेको दाबी गरे पनि वास्तविकता फरक रहेको रिपोर्टहरूले देखाएका छन्। यसले देशको मानव अधिकार प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
समग्रमा, तेस्रोलिंगी अधिकारको संरक्षणमा कानुन र व्यवहारबीचको खाडल पाकिस्तानका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। जबसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि हुँदैन, तबसम्म यी अधिकारहरू कागजमै सीमित रहने जोखिम उच्च देखिन्छ। - एजेन्सी
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।