पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई लामो समयदेखि “रेन्टियर स्टेट” (Rentier State) को रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ—जहाँ देशको आम्दानी मुख्यतः बाह्य स्रोतहरू, जस्तै विदेशी सहायता, ऋण, र रणनीतिक भाडा (geopolitical rent) बाट आउने गर्छ, न कि आन्तरिक उत्पादन वा कर प्रणालीबाट। हालको अवस्थाले यो संरचना अझ गहिरिँदै गएको संकेत देखाएको छ।
विशेषगरी अमेरिका, चीन र खाडी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमार्फत पाकिस्तानले विगतदेखि नै आर्थिक सहायता र रणनीतिक लाभ प्राप्त गर्दै आएको छ। तर, यस्तो निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना निर्माणमा बाधक बनेको विश्लेषण गरिएको छ। जबसम्म उत्पादनशील क्षेत्रहरू—जस्तै उद्योग, निर्यात र कर संकलन—मजबुत हुँदैनन्, तबसम्म अर्थतन्त्र बाह्य सहायतामै निर्भर रहने जोखिम रहन्छ।
रेन्टियर मोडलको अर्को प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक उत्तरदायित्वमा गिरावट हो। जब सरकारको आम्दानी करदाताबाट भन्दा बाह्य स्रोतबाट बढी आउँछ, तब नागरिकप्रति जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। पाकिस्तानमा देखिएको शासन समस्या, भ्रष्टाचार र नीतिगत अस्थिरता यसैसँग जोडिएको मानिन्छ।
यसका साथै, सुरक्षा–केन्द्रित राज्य संरचनाले पनि आर्थिक प्राथमिकतामा असन्तुलन ल्याएको छ। ठूलो हिस्सा रक्षा क्षेत्रमा खर्च हुँदा सामाजिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अपर्याप्त रहने गरेको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र मानव विकास सूचकांकमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
समग्रमा, पाकिस्तान “रेन्टियर स्टेट” को चक्रबाट बाहिर निस्कन नसकेको देखिन्छ। जबसम्म संरचनात्मक आर्थिक सुधार, कर प्रणाली सुदृढीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन, तबसम्म बाह्य निर्भरता कायम रहने र आर्थिक संकट दोहोरिने सम्भावना उच्च रहन्छ। - एजेन्सी
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।