इस्लामाबाद । पाकिस्तानको संसदले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल समाचार प्लेटफर्महरूमाथि कडा नियन्त्रण लागू गर्ने नयाँ कानुन पारित गरेको छ, जसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

पाकिस्तान मिडिया डेभलपमेन्ट अथोरिटी (PMDA) विधेयक २०२५ ले सरकारले डिजिटल सामग्रीको निगरानी गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, र आवश्यक ठानेमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ। कानुनअनुसार, सामाजिक सञ्जाल साइटहरू र अनलाइन समाचार माध्यमहरूले सरकारको आदेशअनुसार केही घण्टाभित्र विवादास्पद ठानिएको सामग्री हटाउनुपर्नेछ, अन्यथा गम्भीर कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।

यस नयाँ कानुनले सरकारलाई डिजिटल सञ्चारमाथि थप नियन्त्रणको अधिकार दिँदै सामग्री सेन्सर गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत डाटा अनुरोध गर्न सक्ने, र डिजिटल समाचार प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य लाइसेन्सको दायरामा राख्ने कानुनी आधार प्रदान गर्छ। मानव अधिकार संस्थाहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने प्रयास भन्दै आलोचना गरेका छन्।

विधेयक अनुसार, सरकारलाई "राष्ट्रिय हितविपरीत" रहेको ठहरिएका सामग्रीहरू प्रतिबन्धित गर्ने पूर्ण अधिकार छ, जसले अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता र सरकारको आलोचनालाई दबाउने जोखिम बढाएको छ। यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको डाटा पाकिस्तानमै भण्डारण गर्न बाध्य पारिने, जसले निजी जीवन र डिजिटल गोपनीयता अधिकारमाथि ठूलो असर पार्नेछ।

नयाँ कानुनको कडा प्रावधानअनुसार, अनलाइन समाचार प्लेटफर्महरू सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने र सरकारको नियम उल्लङ्घन गरेमा अर्थदण्ड वा जेल सजाय को सामना गर्नुपर्नेछ। यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउन सक्ने र सरकारको स्वीकृति बिना सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न कठिन पर्ने बताइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, पत्रकार संगठन, र टेक कम्पनीहरूले विधेयकको विरोध गर्दै यसलाई "डिजिटल अधिनायकवादको उदाहरण" भनेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र पाकिस्तानका पत्रकार संघहरूले सरकारलाई विधेयक पुनर्विचार गर्न आह्वान गरेका छन्।

नयाँ कानुनले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, गुगलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूलाई पाकिस्तानका नियम पालना गर्न दबाब दिने, अन्यथा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा पाकिस्तान १५७ औं स्थानमा छ, र यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अझै कमजोर बनाउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। स्वतन्त्र मिडियामाथिको नियन्त्रणले पत्रकारहरूलाई आत्म-सेन्सरशिप गर्न बाध्य पार्ने, नागरिकहरूलाई डिजिटल बहस गर्न डराउने, र सामाजिक सञ्जाल आन्दोलनहरूलाई कमजोर पार्ने सम्भावना रहेको छ।

सरकारको यो कदमले पाकिस्तानको डिजिटल अधिकारको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब प्रश्न रहन्छ— पाकिस्तानी नेताहरूले नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कि सत्तालाई सुदृढ गर्ने?

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै सञ्चारकर्मीहरू भद्रकालीमा