काठमाडौं- चीनले विश्‍वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक स्वार्थ अन्तर्गत अघि बढाएको विकासे परियोजनाको रुपमा देखिने बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अन्तर्गतको ऋण जालमा नेपाल फस्दै गएको छ। यसअघि अफ्रिकी मुलुकहरु, श्रीलंका र पाकिस्तान चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाको ऋण जालमा फसेका छन् भने पछिल्लो समय यस सूचीमा नेपाल पनि थपिएको छ। 

चिनियाँ सरकारले प्रस्ताव गरेको ठूलो पूर्वाधार परियोजना बीआरआईले एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूको सञ्जालमार्फत जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, बीआरआई विशेष गरी पहलमा सहभागी हुने विकासोन्मुख देशहरूका लागि ऋणको जाल भएकोमा चिन्ताहरु बढेका छन्। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)को अवधारणा अगाडि सारेलगत्तै ०७० मा नेपालले समर्थन गरेको थियो। पछि त्यसको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) तय भयो। नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख ०७४ मा बीआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत सहकार्य गर्ने औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

बीआरआई पहलमा एसिया, युरोप र अफ्रिकामा सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण समावेश छ। बीआरआईले देशहरू बीचको कनेक्टिभिटी सुधार गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने र व्यापार सम्बन्ध बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, बीआरआई परियोजनामा सहभागी भएका अधिकांश देशहरू ऋणको जालमा परेका छन्। 

अफ्रिकी देशहरू बीआरआईको सबैभन्दा ठूलो चंगुलमा परेका छन्। जसका कारण अधिकांश अफ्रिकी मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै चिनियाँ नियन्त्रण रहेको छ। चीनले महादेशमा पूर्वाधार परियोजनाहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ। उदाहरणका लागि सन् २०१८ मा केन्याले रेलवे लाइन निर्माणको लागि चीनसँग ३.२ बिलियन डलरको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। यद्यपि, ऋण उच्च ब्याज दरको साथ आयो, र केन्याले ऋण तिर्न संघर्ष गर्यो। देशले पछि ऋण सर्तहरू पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरे पनि चीनद्वारा थप शर्तहरु राखिएपछि उक्त ऋण तीर्न केन्यालाई अझै कति वर्ष लाग्‍ने हो केही यकिन हुन सकेको छैन। 

त्यस्तै श्रीलंका बीआरआई मार्फत चिनियाँ लगानीको प्रमुख प्राप्तकर्ता मुलुक हो। सन् २०१० मा श्रीलंकाले चीनसँग हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण गर्न ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो, जुन २०१७ मा सम्पन्‍न भयो। यद्यपि, श्रीलंकाले ऋण तिर्न संघर्ष गर्यो, र २०१७ मा सरकारले बन्दरगाहको नियन्त्रण चीनलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भयो। घटनाले बीआरआईलाई ऋणको जाल र चीनले ऋणलाई रणनीतिक फाइदाको औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने चिन्ता बढाएको छ।

पाकिस्तान पनि बीआरआई मार्फत चिनियाँ लगानीको महत्त्वपूर्ण प्राप्तकर्ता भएको छ, चीनले देशको पूर्वाधार परियोजनाहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ। तर, यी आयोजनासँग सम्बन्धित ऋणको स्तरबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सन् २०१८ मा, पाकिस्तानले आफ्नो बढ्दो ऋण संकटलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट १२ बिलियन डलर ऋण अनुरोध गर्यो। आईएमएफले चीनलाई ऋणको उच्च स्तरको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ र पाकिस्तानलाई आफ्नो ऋण सर्तहरू पुन: वार्ता गर्न सल्लाह दिएको छ।

नेपालमा पोखरा विमानस्थल आयोजना बीआरआईमा सहभागी हुँदा जोखिमको अर्को उदाहरण हो। सन् २०१४ मा नेपाल सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि चीनसँग २१ करोड ५० लाख डलर ऋण सम्झौता गरेको थियो। तर, ऋण चर्को ब्याजमा आयो र नेपालले ऋण तिर्न संघर्ष गर्नुपरेको थियो। देशले पछि ऋण सर्तहरूमा पुन: वार्ता गर्यो, तर घटनाले बिआरआई विकासोन्मुख देशहरूको लागि ऋणको जाल भएको चिन्ता बढायो।

ऋणको जालको रूपमा बीआरआईसँग सम्बन्धित जोखिमहरू बढेका र मुलुक टाट पल्टेका उदाहरण सामुन्‍ने हुँदा पनि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरुले भने चिनियाँ स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बीआरआई अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयनमा आफू दृढ भएको बताएका छन्। 

फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड क्लब नेपाल काठमाडौंमा बीआरआईका विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बिआरआई सम्झौताको सफल कार्यान्वयनमा हामी दृढ छौँ। एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ। विकसित अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। हामी बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीमा चीनसँग छलफल गर्न तयार छौँ।’

त्यसैगरी एमाले उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति भए पनि दुई देशबीच परियोजनागत रूपमा छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘नेपाल छिमेकीहरूको विकासमा जोडिनुपर्छ। हामी उपेक्षित टापुका रूपमा बस्न सक्दैनौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले बिआरआईअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्छ।’

चिनियाँ राजदूत चेन सोङले नेपाली नेताहरुलाई आश्वस्त पार्न चिनियाँ ऋण गलपासो नभएर ऋणबारे कथ्यको गलपासो खतरनाक भएको बताएका हुन्। नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि बीआरआई कोसेढुंगा साबित हुने उनको दाबी थियो। दुई देशबीच रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विषयमा छलफल भइरहेको पनि उनले बताएका छन्। 

बीआरआई पहलमा भाग लिने देशहरूले उच्च स्तरको ऋण जम्मा गर्ने जोखिममा छन्, जुन उनीहरूले चुक्ता गर्न संघर्ष गर्न सक्छन्। यसले सार्वभौमसत्ता गुमाउन सक्छ, किनकि देशहरूले आफ्नो ऋण तिर्न चीनलाई रणनीतिक सम्पत्तिको नियन्त्रण सुम्पन बाध्य हुन सक्छ। यसबाहेक चीनले आफ्नो आर्थिक लाभ प्रयोग गरेर सहभागी देशहरूमा राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ताहरु बढेका छन् र उनीहरूको सार्वभौमसत्तालाई थप खलल पार्न सक्छ।

कसरी पारियो ऋण जालमा?

वि.सं. २०६३ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि पोखरा विमानस्थलको एजेण्डा फेरि उठ्यो। जतिबेला भर्खरै, नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न भारतीय शहरमा व्यवसायीक उडान सुरु गर्ने विषयमा हवाई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदा नआउँदै सरकार फेरियो। ३ जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकारले यो विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्यो। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए।

पोखरामा बन्ने भनिएको विमानस्थल कसले, कसरी र कहिले बनाउने ? श्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय सार्वजनिक बहसमा नआउँदै, अर्थमन्त्री पुनले चिनियाँ इन्जिनियरिङ कम्पनी सिएएमसीसँग हस्ताक्षर गरे। यो कम्पनीलाई पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिने भन्दै २०११ को सेम्टेम्वर २० मा गरेको अपारदर्शी एमओयु विवादमा पर्‍यो। अरबौं लगानी हुने विमानस्थल निर्माणका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले निर्माण छनौट प्रक्रियामा भाग लिन पाएका थिएनन्। विना प्रतिस्पर्धा, चिनियाँ कम्पनीलाई विमानस्थल निर्माणको काम सुम्पेकोविषय अख्तियारमा पुग्यो। सरकारले २०११ को सेम्टेम्वर २० मा गरेको अपारदर्शी एमओयु खारेज गर्‍यो।

लगत्तै सिएएमजी.सँग गरिएको अनअफियसीयल सम्झौता खारेज भएको केहीदिन मै सरकारले १० दिनको समय दिएर पुनः खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत निर्माण कम्पनी छान्ने प्रक्रिया अघि बढायो। सरकारले सिएएमजीजीसँग भएको विमानस्थल निर्माण सम्वन्धओयु खारेज गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि फेरि विमानस्थल निर्माण अनिश्चित् बन्यो। ३५ वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहरण गरेर पनि विमानस्थल निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै पोखरीहरूले एक सय दिनसम्म भोक हड्ताल गरे। सरकारलाई दबाब दिए।

बैंकबाट २१७ मिलियन डलर ऋण लिने र विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने औपचारीक निर्णय गर्‍यो। लगत्तै सन् २०१६ मा चिनियाँ कम्पनी सिएएमजी. ईञ्जिनीयरिङसंग २१५ दशमलव ९६ मिलियन डलरमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौताको तयारी भएको थियो। थेग्‍नै नसकिने ऋण भार पर्ने भएपछि नागरिक उड्यान प्राधिकरणले एक्जिम बैंकको उक्त शर्त अनुसार ऋिण तिर्न नसकिने भन्दै हस्ताक्षरका लागि आनाकानी गर्‍यो। 

फेरि २०१४ को मे मा क्यानका महानिर्देशक सुमनले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चिनको एक्जीम बैंककै ऋण सहयोगमा बन्‍ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। दिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै, एक्जिम बैंकले अर्को शर्त राख्यो। देशभरका क्यान मातहतका सबै विमानस्थलको आर्थिक कारोबार जम्मा हुने एउटा संयुक्त खाता खोल्न दबाब दियो। पोखरा विमानस्थलको कमाईले मात्र २० वर्षमा चीनको यो महंगो ऋण तिर्ने अवस्था थिएन। पछि दुबै पक्ष बीच पोखरा विमानस्थलको मात्र आम्दानी संयुक्त खातामा जम्मा गर्ने सहमति भयो र विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्यो।

सन् २०१६ मा नेपालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो। सोही वर्षको मार्चमा ओली चीन भ्रमणमा गए। बेइजिङमा २१५ दशमलव ९६ मिलियन डलर सफ्ट लोन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। उक्त सम्झौतामा, २५ प्रतिशत रकम एक्जिम बैंकले ब्याज बापतको रकमका रुपमा कटौती गरेर ७५ प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्ने उल्लेख थियो। यसमा २ प्रतिशत बार्षिक ब्याजको शर्त राखिएको छ र विमानस्थलको कमाइले २० वर्ष भित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने छ। तर, चीनले आफ्ना शर्तहरु थप्दै जाने भएका कारण केन्या र श्रीलंकामा जस्तै नेपालको पोखरा विमानस्थलमा पनि चिनियाँ ऋण तीरिसक्‍न नेपाललाई सयौं वर्ष लाग्‍ने देखिन्छ। 

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ एउटा ठूलो पूर्वाधार परियोजना हो, जसले देशहरू बीचको कनेक्टिभिटी सुधार गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखे पनि ती मुलुकहरुको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरी रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने अस्‍त्रको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चिनियाँ दबाबमा निर्माण नसकिँदै पोखरा विमानस्थल उद्घाटन गरिँदै