राजनीतिक बिशेष

रविको नागरिकता विवादः सरकारवादी मुद्दामा सरकारी संयन्त्र पक्षमै उत्रिनु शंकास्पद, आजै फैसला आउने

मिडिया डबली

शुक्रवार, माघ १३ २०७९

रविको नागरिकता विवादः सरकारवादी मुद्दामा सरकारी संयन्त्र पक्षमै उत्रिनु शंकास्पद, आजै फैसला आउने

काठमाडौं - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चले बुधबार लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दागर्दै समय अभावका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो । यो मुद्दामा सम्भवतः आजै फैसला आउन सक्ने बताइएको छ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उनको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

अमेरिकी नागरिकता लिएकै बेला पर्यटक भिसामा नेपाल आएका लामिछानेले सञ्चारकर्म गरिरहँदा विवाद भएपछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए । तर, त्यसपछि नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराउन कुनै कानुनी प्रक्रिया नचालेको र अमेरिकी पासपोर्ट कायम रहेकै समयमा पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट बनाएको आरोप लामिछानेमाथि छ ।

अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता फेरि कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने मागदाबी रिटमा गरिएको छ । अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशअनुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको बताइएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले भने अमेरिकी नागरिकता त्यागेसँगै आफ्नो नेपाली नागरिकता स्वतः कायम हुने दाबी गरेका छन् ।

सुनुवाइ टुंगिएपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा लिने फैसला नजिरका रूपमा स्थापित हुने छ । यदि सर्वोच्चले लामिछानेले नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गरे उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज हुन सक्छ । लामिछानेको मुद्दा सरकारवादी हो ।

तर सरकारी वकिलहरूले गृहमन्त्री भएकै कारण लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग सबै लामिछानेको मुद्दाको विपक्षमा हुनुपर्नेमा सहयोगी भूमिका निभाएकाले यो मुद्दामा लामिछानेको नागरिक स्वतः नेपाली भएको व्याख्या गर्दै फैसला आउन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ ।

आफ्नो मुद्दालाई प्रभावित पार्नकै लागि लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय लिएको धेरैको ठम्याइँ छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि