काठमाडौं - भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले फेरि गौर नरसंहार दोहोर्याउने चेतावनी दिएपछि अहिले उनी विवादमा परेकी छन् ।
रौतहटको गौरमा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा सिके राउतको जनमत पार्टीले जान नदिई अवरोध गरेपछि अर्कै बाटो प्रयोग गरी कार्यक्रममा पुगेर सम्बोधन गरेकी यादवले फेरि गौर नरसंहार दोहोर्याउन नपरोस् भन्दै चेतावनी दिएकी थिइन् ।
उनले गौरकाण्डमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएको र सिके राउतका कार्यकर्ताले यस्तै घमण्ड गरिरहे उनीहरूको हालत पनि त्यस्तै हुने र सिके राउत पनि त्यसैगरी मारिने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
मन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर जनताको हत्या गर्ने धम्की दिएपछि रेणु यादव विवादमा तानिएकी छन् । उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चौतर्फी दबाब परेको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता तथा बौद्धिक वर्गले समेत रेणुलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने मन्त्री यादवलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । उनले शुक्रबार बिहान सामाजिक सन्जालमार्फत हिंसा भड्काउने र संविधाको बर्खिलाप भाषण गर्ने मन्त्रीलाई तत्काल हटाउन माग गरेका हुन् ।
भट्टराईले लेखेका छन्, ‘प्रम शेरबहादुर देउवाले हिंसा भड्काउने र संविधानको बर्खिलाप भाषण दिने मन्त्री रेणु यादवलाई हटाउनुपर्यो या नेपाली कांग्रेसले राजनीतिमा हिंसालाई जायज ठान्छ भन्नुपर्यो । अर्को बाटो छैन ।’
२०६३ चैत ३ गते गौरमा भएको हत्याकण्ड इतिहासकै एक बर्बर र जघन्य अपराधका रुपमा चित्रित छ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको विभत्स हत्या गरेको सो घटनालाई राजनीतिकरण गरिएपछि अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।
जबकि त्यसबेला गौरकाण्ड घटाउने र पीडित दुवै अहिलेको सरकारमा छन् । माओवादीले भने मन्त्री यादवका बारेमा केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।