काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेको पाइएको छ ।
राणाले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन् ।
बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले मन्त्रीमा मात्र होइन, राजदूतमा पनि भाग खोजिरहनुभएको छ । डा. तिलक रावललाई राजदूत बनाउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।’
पूर्व गभर्नर रावल मधेशवादी दलका तर्फबाट संविधानसभा सदस्य रहेका थिए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे राख्न दबाब दिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले पनि त्यही शैलीमा दबाब बढाएका छन् ।
उनी जेठान गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल भए पनि चर्को आलोचना भएपछि हमालले मन्त्री बनेको तेस्रो दिन राजीनामा दिएका छन् ।
स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले केही नाम सरकारी नियुक्तिका लागि भन्दै दिनुभएको छ, जसमा डा. रावलको नाम भारतका लागि नेपालको राजदूत भन्दै उल्लेख गरिएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राणा र रावलबीच सम्धी साइनो रहेको छ । राणाकी छोरी रावलका छोराले बिहे गरेका छन् । सरकारले भारत लगायतका देशबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै नयाँ राजदूत नियुक्तिको तयारी गरिँदैछ ।
बहाराइनमा राजदूत रहेकी शर्मिला पराजुली ढकाल, कतारका नारद भारद्वाज, जापानकी प्रतिभा राणा, भारतका नीलाम्बर आचार्य, बंगलादेशका डा. वंशीधर मिश्र, चीनका महेन्द्रबहादुर पाण्डे, दक्षिण अफ्रिकाका निर्मल विश्वकर्मा, मलेसियाका उदयराज पाण्डे, स्पेनकी दावा फुटी शेर्पा, इजरायलकी अञ्जान शाक्य, अमेरिकाका युवराज खतिवडा र बेलायतका लोकदर्शन रेग्मी फिर्ता हुँदैछन् । श्रीलंका लगायतका केही मुलुकमा समेत राजदूत पद खाली रहेको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश राणाले जेठानलाई मन्त्री र सम्धीलाई राजदूत एकैपटक मागेका छन् । सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू गरेपछि रावल समेत राजदूतका लागि सिफारिस हुने सम्भावना छ,’ बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो । यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा समेत रावललाई भारतका लागि राजदूत बनाउन प्रयास गरिएको थियो । त्यतिबेला राजदूत हुन नसकेका रावललाई अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटामा राजदूत बनाउने प्रयास थालिएको छ ।
संवैधानिक आयोगमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो कोटाबाट नियुक्ति दिलाएका थिए । राणाले सरकारसँग यसरी कोटा लिएको भन्दै केही दिनअघि कानूनविद्ले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । कानूनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल, कानूनविद् ओमप्रकाश अर्याल लगायतले प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारसँग यसरी कोटा माग्दा न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति पुग्ने टिप्पणी गरेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।