काठमाडौं – भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

यसअघि देउवा सरकारले साउन १९ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले आयोग विघटनसम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको फाइल समेत झिकाएको छ ।

देउवा सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरी नयाँ भूमि आयोग गठन गरेको छ ।

आयोग विघटनपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्णयको फाइल झिकाएको छ । फाइल अध्ययनपछि अदालतले फैसला गर्नेछ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कोरोना महामारीका बेला शेरबहादुर देउवाको माग : ‘एमसीसी पारित हुनुपर्छ’

शेरबहादुर देउवालाई तत्कालै चाहियो एमसीसी, पार्टी बैठकमा यस्तो बोले !

कम्युनिस्टको मुखमा बुझो लगाउने गरी बोले देउवा, भ्रमको खेती नगर्न चेतावनी

देउवालाई भेट्न नेम्वाङ पुगे बुढानिलकण्ठ, के पाक्दैछ खिचडी ?

नेकपा फुटको संघारमा रहेको बेला ओली समुहलाई देउवाले दिए यस्तो जवाफ