काठमाडौं – कोरोना भाइरसविरुद्ध सरकारले खोप अभियानलाई तीब्रता दिएको छ ।
भारत सरकारले १० लाख डोज खोप निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि नेपाल सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
अभियानअन्तर्गत अब कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाइने भएको छ । यसअघि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइसकिएको छ ।
अब कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, एम्बुलेन्स र शववाहक चालक लगायतलाई खोप लगाउन लागिएको छ । हालसम्म १ लाख ८४ हजार फ्रन्टलाइनरले खोप लगाइसकेका छन् ।
पहिलो मात्रा स्वरूप ४ लाख ३० हजार जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य तय भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फागुन २–८ गतेसम्म कोरोनाविरुद्ध खोप अभियानलाई तीब्रता दिइने भएको छ । जसमा सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई खोप लगाइने तयारी गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा पहिला छुट भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइने बताए । स्वास्थ्य स्वयंसेवक, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइने छ ।
खोप लगाउन जाँदा सबैले आ–आफ्नो कार्यालयको परिचयपत्र साथमा लिएर जान समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिने योजना अघि सारेको सरकारले केही दिनमै भारतबाट अनुमानित २० लाख डोज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण गर्न सरकारी प्रयोगशालामा १ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको सम्बन्धमा बिहीवार बसेको आईसीएसको बैठकले शुल्कबारे निर्णय गरेको हो ।
यसअघि कोरोना परीक्षणको शुल्क २ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।