काठमाडौं – दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर विवादमा तत्काल कर असुल नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कर विवादका विषयमा तत्कालै असुलउपरको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेको छ ।

आफूलाई कर निर्धारण गरिएको भनी एनसेल सर्वोच्च अदालत गएको थियो । एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालै कर असुल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि

भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?

करछली प्रकरणमा एनसेललाई प्रधानमन्त्रीको साथ, सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग

ओली सरकारले गरेको दलाल पोस्ने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज !

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?

सर्वोच्चले सधैं महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा किन चाँडो टुंग्याउँदैन ?