वाशिङ्टन - संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतविरुद्धको नयाँ चिनियाँ रक्षा नीतिप्रति चीनको चर्को आलोचना गरेको छ । गत शुक्रबार अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको नयाँ कानुनमा भारतसँगको सीमा सम्बन्धी चिनियाँ रक्षा नीतिप्रति 'महत्वपूर्ण चिन्ता' व्यक्त गर्दै चर्को आलोचना गरेको हो ।
"भारतको सिमानामा चीन सरकारले निरन्तर सैन्य आक्रमण गर्नु महत्वपूर्ण चिन्ताको विषय हो," ७४० बिलियन अमेरिकी डलरको राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐन २०२१ (एनडीएए) मा भनिएको छ । यसले बेइजिङलाई विद्यमान कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेर सबै विवाद समाधान गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
रिपब्लिकनको नियन्त्रणमा रहेको सिनेटले यसलाई पारित ८१-१३ बहुमतले पारित गरेपछि विधेयक कानुन बनेको हो । जसमा राष्ट्रपति भेटोलाई ओभरराइड गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मत भन्दा बढी भयो । प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको प्रतिनिधि सभाले गत हप्ता ओभरराइड पार गर्दै समान ३२२-८७ मतले पारित गरेको थियो ।
यस अघि ट्रम्पले दुबै सिनेटमा पारित गरेको कानुनलाई भिटो प्रयोग गरेका थिए । एनडीएएले चीनसँगको आफ्नो सीमा अवरोधमा भारतलाई द्विपक्षीय सहयोग पुर्याउने बताइएको छ ।
यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रिय रक्षा कानुन (नेशनल डिफेन्स ल) परिवर्तनको आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थियो । सीको हस्ताक्षरसँगै सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) ले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सेना तैनाथ गर्ने अधिक अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
नयाँ परिवर्तन अन्तर्गत सम्प्रभुता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा र विकासको हित खतरमा पर्दा सीएमसीले राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा सेना तैथान गर्न सक्ने बताइएको छ । रक्षा कानुनमा गरिएको संशोधनले चिनियाँ सेनाको दायरालाई भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा र वायुक्षेत्र बाहिर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक नेटवर्क तथा बाहिरी अंतरिक्षसम्म बढाउने छ ।
विशेषज्ञहरुले पछिल्लो परिवर्तनसँगै सीएमसीसँग अधिक शक्ति प्राप्त गरेको र अब स्टेट काउन्सिल र मन्त्रिपरिषद्सँग भएको निर्णय गर्ने अधिकार सीएमसीसँग हुनेछ । कानुन परिवर्तनको मुख्य उदेश्य चिनियाँ सेनालाई आधुनिकीकरणको गतिलाई अझै तीव्रता दिनु रहेको बताइएको थियो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।