काठमाडौं- कम्युनिस्ट सरकारले कानुनी बखेडा देखाएर कुलमानको पुर्ननियूक्ति वैधानिकरुपमा नहुने बताएको छ । नेपाललाई १८ घण्टे लोडसेडिङबाट लोडसेडिङमुक्तकाे अवस्थामा पुर्याउने विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कायृकारी निर्देशकलाई पुर्ननियुक्ती नर्गन नेकपाले अनेकन चालहरु रचिरहेको छ ।
यसबीच, नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने कुरा उठाएका हुन् ।
बुटवलमा प्रेस संगठनद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा शुक्रबार बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कुलमानजी प्रति सरकार सकारात्मक छ तर पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले दिंदैन’।
कुलमानले मात्रै नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त नबनाएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले घिसिङलाई नै नियुक्ति गर्नु परे नयाँ कानुनअनुसार गरिने बताएका छन् । यसबारे छलफल भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।