काठमाडाैं- आइतबार (हिजो) ४ वर्षे कार्यकाल सकिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकरी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुर्ननियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको छैन् ।
स्रोतका अनुसार आज (सोमबार)को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उनको पुर्ननियुक्तिको प्रस्ताव नगएको हो ।
यद्यपी उर्जामन्त्रालयले भने शुक्रबार नै घिसिङको पुर्ननियुक्तीको प्रस्ताव तयार पारेको र सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने बताएको थियो ।
यस बिषयमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सुर्य थापाले फेसबुक मार्फत विभन्न टिप्पणीहरू गरेका छन् ।
यस्ताे छ सुर्य थापाकाे फेसबुक स्टाटस :
१.कुलमान घिसिङकाे पक्ष/विपक्षका यतिबेला आआफ्ना मत/अभिमत हाेलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति याे नजाने गाउँकाे बाटाे साेध्ने झमेलामा पर्न रुचि छैन। त
र एक अवधि पूरा गरेर हिजाे विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताकाे यस खुल्ला लबिङले कतै...कुम्लाे बाेकी ठिमीतिर जस्ताे पाे भयाे कि ? "नेपाल आमाका सपूत" काे पुनर्नियुक्तिकाे कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतकाे अर्कै हुने हाे कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने याे विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हाे कि पदीय जिम्मेवारी विपरित व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीकाे हाल जिम्मेवारी यही हाे र ?
सबै नेताहरूले आफ्नाे निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ? सरकारकाे मूल्यांकन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसाे गरेर के गर्न खाेजिएकाे ? पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा र गृहकार्यकाे संस्थागत दायित्व पनि हाेइन, अनि याे तरिका किन ?
के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित हाेला ? बुझ्नै पाे कठीन भयाे !
२. प्रवक्ताकाे व्यक्तिगत सचिवालयअन्तर्गत "...अहिले आए आाँसु"जस्ताे गरी निजी हिसाबमा "स्वयंसेवा दस्ता" परिचालनकाे घाेषणा अर्काे उदेकलाग्दो कार्य जानकारीमा आयाे । याे संगती र सराेकार नै नभएकाे कुरा भयाे । चैत १० गतेदेखि लकडाउन गरेर यहाँसम्म अाइपुग्दा सिंगाे देश काेराेनासँग जुध्न सक्रिय छ ।
जसकाे पार्टी जिम्मेवारी स्वयंसेवक परिचालन हाेइन र त्यस्ताे कार्यविभाजन कहींकतै छैन । यसमा एकाएक किन रुचि बढेकाे हाेला ? जुन काम सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएम्सी र राज्यका विभिन्न निकायहरू लागेर गरिरहेका छन्, अनि पार्टी प्रवक्ताले यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, त्याे पनि आफ्नाे सचिवालयअन्तर्गत व्यक्तिगत निर्णयबाट ? यसकामकाे लागि संस्थागत निर्णय, अख्तियारी र अनुमाेदन पनि आवश्यक नै नपर्ने ?
वितेका छ महिनासम्म केही गर्नुनपर्ने, साताैं महिना लाग्ने बेला याे के गर्न खाेजिएकाे हाेला ? आपतविपद भनेकाे अहिले धून बजाउँदै आएकाे त हाेइन हाेला ? कि यी दुबै संस्थागत निर्णय नै उहाँबाट सार्वजनिक गरिएकाे हाे ? म प्रचार विभागकाे उपप्रमुखकाे जिम्मेवारीमा रहेका कारण यसमा निकै खसखस लागेर आयाे । सार्वजनिक रूपमा प्रचारित विषय हुनाले सार्वजनिक रूपमै यी दुई जिज्ञासा राख्न उपयुक्त सम्झेकाे सम्बद्घ सबैमा निवेदन गर्दछु ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।