काठमाडौं- पाकिस्तान प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा आतंकवाद नियन्त्रणको नाममा अपनाइएका सुरक्षा नीतिहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ। हालै प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणमा सुरक्षा व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखिएको शासन प्रणालीका कारण राजनीतिक अधिकार, नागरिक सहभागिता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दबाब बढेको उल्लेख गरिएको छ।

विश्लेषणका अनुसार सुरक्षा संवेदनशीलताको तर्क अघि सार्दै प्रशासनिक नियन्त्रण विस्तार गरिँदा निर्वाचित संस्थाहरूको प्रभाव सीमित भएको तथा नागरिक समाजको भूमिकासमेत खुम्चिएको देखिएको दाबी गरिएको छ। यसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति जनविश्वासमा समेत असर पारेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

उक्त विश्लेषणले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सुरक्षा उपाय मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राजनीतिक संवाद, पारदर्शी शासन र नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसैबीच, भारतीय प्रशासित जम्मु–कश्मीरमा पछिल्ला वर्षहरूमा विकास परियोजना, पूर्वाधार विस्तार, लगानी तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन विभिन्न पहल गरिएको उल्लेख गर्ने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। ती सामग्रीहरूले क्षेत्रीय विकास र प्रशासनिक सुधारलाई स्थायित्वसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।

दक्षिण एशियाको सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कश्मीर मुद्दामा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूले निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन्। यस विषयमा प्रकाशित विश्लेषणहरूले फरक–फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने भएकाले घटनाक्रमको मूल्याङ्कन गर्दा बहुपक्षीय स्रोतहरूको अध्ययन आवश्यक हुने विज्ञहरूको धारणा छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कश्मीरका दुई प्रशासनिक क्षेत्रमा निर्वाचन अनुभव फरक रहेको विश्लेषण