काठमाडौं - श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाट दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सच्याउन र संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले भने, ‘दुई महिना हाराहारी हुन लाग्यो, एक महिना क्रस भयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति करेक्सन गर्नुपर्छ र यो रोस्टममा बोल्नुभएको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भनेको । यत्रो लामो समय भइसक्यो बरु ढुंगा बोल्छ, मान्छे बोल्दैन भन्थे, त्यस्तै भयो अहिले।’

उनले प्रधानमन्त्रीले विगतमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिलाई स्मरण गर्दै वर्तमान अवस्थामा त्यसले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले विगतमा ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै उनले देशका महत्वपूर्ण संरचना र सार्वभौम निकायको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो नियतबस होइन, बाइमिस्टेक के बोल्न जाँदा के बोलेको हो भनेर उहाँले मिस्टेक भन्नुभयो भने पनि यो सदनमा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ,’ राईले भने।

सांसद राईले वर्तमान सरकारले गरिब, निमुखा, श्रमिक र साना उद्यमीको हितमा काम नगरेको आरोप पनि लगाए। उनले पठाओ राइडर, सुकुम्बासी तथा श्रमिक नागरिकमाथि सरकार कठोर बनेको दाबी गर्दै यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरे।

उनले लामो समयदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा करार तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका रूपमा काम गरिरहेका हजारौँ कर्मचारीको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद राईले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला सरकारले कम्पनी खडा गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।