भारतले इन्डस जल सन्धिप्रति आफ्नो रणनीतिक दृष्टिकोण पुनःपरिभाषित गर्न थालेको संकेत देखिएको छ। हालै प्रकाशित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूमा भारतले पानीलाई केवल विकासको स्रोत नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरोध रणनीतिको महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको उल्लेख गरिएको छ।

विशेषगरी पहलगाम आतंकवादी आक्रमणपछि भारत–पाकिस्तान सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेसँगै इन्डस जल सन्धिको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। केही विश्लेषणहरूमा भारतले पाकिस्तानमाथि रणनीतिक दबाब बढाउन जल स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ।

सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको इन्डस जल सन्धिलाई विश्वकै सफल जल–साझेदारी सम्झौतामध्ये एक मानिन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले यो सन्धि अब केवल प्राविधिक वा आर्थिक विषयमा सीमित नरही सामरिक तथा भू–राजनीतिक मुद्दामा परिणत हुँदै गएको संकेत देखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि भारतले जल नीतिलाई सुरक्षा रणनीतिसँग प्रत्यक्ष जोड्न थालेमा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण दक्षिण एशियामा पर्न सक्छ। नेपालजस्ता जलस्रोत सम्पन्न हिमाली राष्ट्रहरूका लागि पनि यो घटनाक्रम महत्वपूर्ण मानिएको छ। भारत–चीन–पाकिस्तानबीच बढ्दो जल–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले भविष्यमा हिमालय क्षेत्रको नदी व्यवस्थापन, ऊर्जा कूटनीति तथा सीमापार जल सहकार्यमा नयाँ चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

नेपालमा पनि जलस्रोतलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको विषय नभई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने बहस बलियो हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विशेषगरी चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा नेपालमाथि जल–कूटनीतिक दबाब बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। -एजेन्सी 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।