पाकिस्तानमा पछिल्ला महिनाहरूमा देखाइएको आर्थिक र राजनीतिक स्थिरताको दाबी वास्तविकतामा मृगतृष्णा मात्र भएको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ। सतही रूपमा मुद्रा दर केही समय स्थिर हुनु, शेयर बजारमा सीमित सुधार देखिनु र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग भएका सम्झौताहरूलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि मुलुकको भित्री संरचना गहिरो संकटमा फसेको टिप्पणी गरिएको छ। यो तथाकथित स्थिरता दीर्घकालीन सुधारभन्दा बढी अस्थायी व्यवस्थापनको परिणाम भएको उल्लेख गरिएको छ।

अर्थतन्त्र अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को कठोर सर्तमा निर्भर छ। कर वृद्धि, ऊर्जा मूल्यमा वृद्धि र सार्वजनिक खर्च कटौतीले सरकारी खातालाई त अस्थायी राहत दिएको छ, तर आम नागरिकको जीवनस्तर झन् खस्किएको छ। उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र क्रयशक्ति क्षयले सामाजिक असन्तोष बढ्दै गएको देखिन्छ। उत्पादन क्षेत्र कमजोर रहँदा र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक नबन्दा अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन।

राजनीतिक रूपमा पनि अवस्था अस्थिर नै रहेको छ। शक्तिको वास्तविक केन्द्र निर्वाचित संस्थाभन्दा बाहिर रहेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ। न्यायपालिका, संसद् र कार्यपालिका सबै दबाबमा रहेको आरोपले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास क्षीण बनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति अभाव र निरन्तर टकरावले दीर्घकालीन नीति निर्माण असम्भवजस्तै बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

सुरक्षा र शासनका प्रश्नहरूले पनि स्थिरताको दाबीलाई कमजोर बनाएका छन्। आतङ्कवाद, क्षेत्रीय असन्तोष र मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरू यथावत् छन्। बलोचिस्तान र अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा सैन्य दृष्टिकोण हाबी रहँदा राजनीतिक समाधान र समावेशी विकासको बाटो ओझेलमा परेको टिप्पणी गरिएको छ।

समग्रमा, पाकिस्तानमा देखाइएको स्थिरता वास्तविक सुधारको संकेत नभई समय किन्न गरिएको प्रयास जस्तो देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। जबसम्म संरचनागत आर्थिक सुधार, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना हुँदैन, तबसम्म स्थिरताको वर्तमान कथन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।