बिहिवार, आश्विन २९ २०८३Oct 15 2026

Logo
images images

पाकिस्तानमा मानवअधिकार र संविधानिक संकट गहिरिँदै, २७औँ संशोधनविरुद्ध देशव्यापी उभार

पाकिस्तानमा मानवअधिकार र संविधानिक संकट गहिरिँदै, २७औँ संशोधनविरुद्ध देशव्यापी उभार

  • एजेन्सी
  • शुक्रवार, मंसिर १३ २०८२

  • 663
    SHARES

  • पाकिस्तानमा मानवअधिकार र संविधानिक संकट गहिरिँदै, २७औँ संशोधनविरुद्ध देशव्यापी उभार

    पाकिस्तान गम्भीर मानवअधिकार र संविधानिक संकटको चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रस्तावित तथा विवादास्पद २७औँ संविधान संशोधन ले सैन्य र उच्च पदस्थ निकायलाई ‘आजीवन उन्मुक्ति’ जस्तो व्यवस्था दिलाउन सक्ने भन्दै नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र मानवअधिकार संस्थाहरूले यसको तीव्र विरोध थालेका छन्।

    आलोचकहरूका अनुसार यो संशोधन लागू भएमा राज्य संरचनामा रहेको शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भई नागरिक अधिकार थप कुण्ठित हुने खतरा बढ्नेछ।

    हालै सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरूले पाकिस्तानमा बिनाआरोप अपहरण, जबर्जस्ती बेपत्ता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण, धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि हिंसा तथा ब्लास्फेमी (ईश्वरनिन्दा) कानुनको व्यापक दुरुपयोग बढ्दै गएको संकेत गरेका छन्। हजारौँ व्यक्ति ब्लास्फेमी आरोपमा जेलमा थुनिएका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा गरिब, अल्पसंख्यक र राजनीतिक रूपमा अशक्त समुदायका नागरिकहरू रहेका छन्।

    कराँची, लाहौर, इस्लामाबादलगायत प्रमुख सहरहरूमा कानुन व्यवसायी र मानवअधिकार समर्थकहरूले प्रदर्शन गर्दै “संविधान बचाऔँ, प्रजातन्त्र बचाऔँ” भन्ने नारा दिएका छन्। मानवअधिकार आयोग (HRCP)ले चेतावनी दिँदै भनिएको छ– यदि २७औँ संशोधन अगाडि बढाइयो भने देश ‘कानुनी निरंकुशता’ को दिशामा धकेलिनेछ। साथै, बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वामा जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने घटनाहरू बढिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

    पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता र विद्यार्थी नेता अचानक हराउने, अनि सुरक्षाका नाममा मौन गराइने प्रवृत्ति झन् खतरनाक बन्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आर्थिक अवस्था समेत धराशायी हुँदै गरेको पाकिस्तानमा, शासन प्रणाली कमजोर हुँदा विदेशी लगानी घटेको, बेरोजगारी बढेको र सामाजिक अस्थिरता चुलिँदै गएको छ।

    अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ‘असुरक्षित वातावरण र कमजोर कानुनी शासन’ नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ। युरोपेली संघ र मानवअधिकार निकायहरूले पाकिस्तानले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न संविधानिक सन्तुलन कायम राख्न दबाब दिइरहेका छन्।

    अन्यथा व्यापार सुविधा (जस्तै GSP+) र कूटनीतिक सम्बन्धसमेत प्रभावित हुन सक्ने संकेत पनि दिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको अवस्था केवल कानुनी बहस मात्र होइन, पाकिस्तानको भविष्यमाथिको निर्णायक मोड हो — जहाँ जनताले अधिकार रोज्ने कि भय?

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    शुक्रवार, मंसिर १३ २०८२१०:५९:०७

    एजेन्सी

    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend