विश्वका प्रमुख लोकतान्त्रिक मुलुकहरू, मानवअधिकार संगठन र स्वतन्त्र गठबन्धनहरूले चीनमाथि सीमा काटेर गरिने दमन — अर्थात् “ट्रान्सनेशनल रेप्रेसन” — को आरोप सार्वजनिक रूपमा तीब्र गर्दै आएका छन्।

हालै विश्वव्यापी रूपमा जारी भएका प्रतिवेदन तथा वक्तव्यहरूले चीनले आफ्ना आलोचक, शरणार्थी, धर्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यक समुदायलाई विदेशी भूमिमै पनि डर, दबाब र निगरानीमा राख्ने रणनीति अपनाएको दाबी गरेका छन्।

विशेषगरी उईगुर, तिब्बती, हङकङ समर्थक कार्यकर्ता, ख्रीष्टियन समुदाय र सरकारविरोधी चिनियाँ नागरिकहरू यस रणनीतिका मुख्य निशाना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठिरहेको छ।

उनीहरूका परिवारलाई धम्की दिइनु, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिमार्फत निगरानी गर्नु, अपहरण वा जबरजस्ती फिर्ता पठाउने प्रयास गर्नुजस्ता आरोप लगातार बढिरहेका छन्।

युरोप, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, बेलायत र अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूले चीनको यस्तो व्यवहार सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै कूटनीतिक दबाब बढाएका छन्।

चिनियाँ दूतावास, कन्सुलेट र प्रोक्सी संगठनहरू मार्फत यस्तो प्रभाव विस्तार भइरहेको आशंका पश्चिमी राष्ट्रहरूले व्यक्त गरेका छन्। बेलायतले हालै रणनीतिक खनिज, ऊर्जा र पानी आपूर्तिसँग जोडिएका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी र नियन्त्रणलाई रोकेर राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति ल्याएको छ।

यसलाई चीनको विस्तारवादी आर्थिक नीतिविरुद्धको प्रत्यक्ष कदमको रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै केही देशहरूमा चिनियाँ ‘सुपर एम्बेसी’ निर्माण योजनाप्रति पनि व्यापक विरोध देखिएको छ, जसलाई “राजनैतिक दबाब केन्द्र” का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। दक्षिण एशियामा समेत यसको प्रभाव देखिन थालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

चीनसँग ऋण, पूर्वाधार, दूरसञ्चार र खनिज सम्झौतामा गहिरो निर्भरता भएका राष्ट्रहरूमा आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा नै बाह्य दबाब पर्ने खतरा बढेको उल्लेख गरिएको छ।

यसले साना तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको स्वतन्त्र नीति निर्माण क्षमतालाई कमजोर बनाउने विज्ञहरूको चेतावनी छ। मानवअधिकार संस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई चीनको भूमिकामाथि स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गरेका छन्।

‘धम्की, डिजिटल निगरानी, अपहरण र मौन गराउने प्रयास’ विश्वव्यापी समस्या बन्दै गएकाले अब कडाइपूर्वक बहुपक्षीय रणनीति आवश्यक भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। यो घटनाक्रम केवल चीनको आन्तरिक नीति मात्र होइन, विश्वव्यवस्थामा शक्ति सन्तुलन, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सीधा चुनौती बनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निष्कर्ष छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।