काठमाडौँ-  चीनले आफ्नो भित्री सीमाभित्र रहेका अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने नीति अझ कठोर बनाएको छ । तिब्बतमा लोकप्रिय गायक–संगीतकारहरूलाई कारागारमा पठाइएको र बौद्ध स्तूपहरू भत्काइएको समाचारले धार्मिक स्वतन्त्रता माथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको पुष्टि गरेको छ ।

यससँगै राष्ट्रिय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षामा तिब्बती भाषालाई निषेध गर्ने सरकारी निर्णयले स्थानीय युवाहरूको भविष्यसँगै सांस्कृतिक पहिचानमाथि गम्भीर आक्रमण भएको ठहर गरिएको छ । चीन सरकारले यसलाई ‘उन्नतिको लागि आवश्यक कदम’ भनेर प्रस्तुत गरे पनि वास्तवमा यो तिब्बती संस्कृति, भाषा र धर्मलाई क्रमशः मेटाउने योजनाको हिस्सा भएको देखिन्छ ।

शिनजियाङमा उइगुरहरूमाथि जारी दमन अझै गहिरो बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहहरूले यसलाई ‘७५ वर्ष लामो योजनाबद्ध नरसंहार’ भन्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

उइगुर समुदायका हजारौँ मानिसहरूलाई जबरजस्ती पुनर्शिक्षण शिविरमा पठाइएको, उनीहरूको धर्म–संस्कृतिमाथि कडा नियन्त्रण गरिएको र विदेशमा रहेका परिवारहरूसँग सम्पर्क नै तोडिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसैबीच, विश्वका विभिन्न सहरहरूमा निर्वासित उइगुर र तिब्बती समुदायहरूले प्रदर्शन गर्दै चीनविरुद्ध प्रतिरोध सन्देश फैलाइरहेका छन् ।

चीनले यसलाई पश्चिमी प्रचार भन्दै खारेज गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र अनुसन्धान संस्थाहरूले प्रस्तुत गरेका तथ्यहरूले बेइजिङको आधिकारिक दाबीलाई अस्वीकृत गर्दैछन् ।

मानवअधिकारको लगातार हनन र सांस्कृतिक पहिचानमाथि गरिएको आक्रमणले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि झन् बिगार्दै गएको छ । तिब्बत र शिनजियाङमा भइरहेको दमन अब केवल भित्री मामिला मात्र होइन, विश्वव्यापी चिन्ता र बहसको विषय बनेको छ । यसले चीनलाई कूटनीतिक दबाबमा पार्ने मात्र नभई, एशियाली भू–राजनीतिमा नयाँ तनाव थप्ने देखिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।