चीन। जुन दशकौँसम्म आर्थिक चमत्कार र स्थायित्वको पर्याय मानिन्थ्यो, आज भने स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र विश्वव्यवस्थाको मूल्यमान्यताको क्षेत्रमा चर्को आलोचना र दबाबको केन्द्रमा पुगेको छ। यसको मूल कारण चीनको कठोर अधिनायकवादी शासनशैली, जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकमाथिको प्रणालीगत दमन, तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा देखिएको आक्रामक, अपारदर्शी र प्रभुत्ववादी व्यवहार हो। अहिलेको वैश्विक परिदृश्यमा चीनको बढ्दो आलोचना केवल पश्चिमी देशहरूबाट सीमित छैन—मध्य युरोप, एसियाली लोकतन्त्रहरू, अफ्रिकी बौद्धिक वर्ग र यहाँसम्म कि संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरू समेत अब बेइजिङलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्दै छन्।

पछिल्लो समयको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् कि शिन्जियाङमा उइघुर मुस्लिमहरूलाई व्यापक रूपमा जबर्जस्ती श्रममा लगाइएको छ, हजारौँ मानिसहरू पुनःशिक्षा शिविरमा हिरासतमा छन्, र धार्मिक चिन्ह, संस्कृति, भाषालाई संगठित रूपमा मेटाउने प्रयास भइरहेका छन्। तिब्बतमा चिनियाँ राज्यले जलस्रोत र संस्कृति दुवैको नियन्त्रणमा लैजान थालेको छ। यता, डलाइ लामाको उत्तराधिकार सम्बन्धी मामिलामा पनि बेइजिङले खुला हस्तक्षेप गर्दै तिब्बती बौद्ध धर्ममै हस्तक्षेप गर्न खोजेको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढाएको छ।

The Diplomat मा प्रकाशित हालैको जनमत सर्वेक्षणअनुसार, मध्य युरोपका अधिकांश नागरिकहरूले चीनलाई भरोसालायक शक्ति होइन, रणनीतिक जोखिमको रुपमा हेर्न थालेका छन्। युरोपेली संघले बेइजिङसँगको कूटनीतिक वार्तामा तिब्बत, उइघुर र हङकङ मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको छ। अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र क्यानडाबाट पनि मानवअधिकार, प्रविधि चोरी र सैनिक आक्रोशका विषयमा चीनविरुद्ध साझा प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिएका छन्।

अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट सांसदहरूले दलीय सहमतिमा पारित गरेका विधेयकहरू चीनमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउने, आपूर्ति शृंखलामा विकेन्द्रीकरण गर्ने र संवेदनशील प्रविधिमा सख्त नियमन गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन्। यस्तो संयुक्त दृष्टिकोणले चीनमाथि ‘निर्भर विश्व’को अवधारणा बदल्दै ‘वैकल्पिक साझेदारी’तर्फ लैजाँदैछ, जसको केन्द्रमा भारत, भियतनाम, दक्षिण कोरिया र अन्य देशहरू प्रवेश गरिरहेका छन्।

यसका साथै, चीनको घरेलु अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरू—जसमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध, पत्रकारमाथि दमन, सामाजिक सञ्जाल सेन्सरशिप, तथा राजनीतिक प्रतिपक्षप्रति सुनियोजित आक्रोश—यी सबैले विश्व समुदायमा बेइजिङको नैतिक अधिकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। Bloomberg, Reuters, र SCMP जस्ता प्रतिष्ठित संस्थाहरूले चिनियाँ नेतृत्वको “संवेदनशीलता र दबाबप्रति प्रतिरोध” क्षमतामा गिरावट आएको संकेत गरेका छन्।

तिब्बतको यारलुङ त्साङ्पो नदी (भारतमा ब्रह्मपुत्र) माथि निर्माण भइरहेको १६७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बृहत् जलविद्युत् आयोजना ले केवल पर्यावरणीय सन्तुलन मात्र होइन, भारत, भूटान, बङ्गलादेशजस्ता मुलुकको खाद्य र जल सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन जोखिम खडा गरिरहेको छ। चीनले अझैसम्म यसबारे कुनै विश्वसनीय डाटा वा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सार्वजनिक गरेको छैन।

यसैबीच, ताइवानमाथि चीनको सशस्त्र धम्की, सामुद्रिक सीमा उल्लङ्घन, र प्रवासमा रहेका ताइवानी कलाकार र विद्यार्थीहरूमाथि गरिने दवाबले चीनको विश्व छविमा थप नकारात्मकता थपेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद, सांगीतिक कार्यक्रम वा विश्वविद्यालयस्तरीय कार्यक्रममा समेत चीनले ताइवानलाई बेवास्ता गर्न दबाब दिने कूटनीतिक हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा आक्रोश बढाएको छ।

यी सबै घटनाहरूले आज चीनलाई केवल आर्थिक दृष्टिकोणबाट होइन, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि गम्भीर परीक्षणको सामना गराइरहेका छन्। शताब्दीयौंको लागि इतिहासले यस्तो ‘विकसित अधिनायकवाद’ विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिरोध देखेको थिएन। चीनलाई आज यही विकल्पको सामना छ—उसले चाहन्छ भने, पारदर्शिता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको बाटो रोज्न सक्छ। नत्र, उसको ‘सुपरपावर’ बन्ने सपना केवल आन्तरिक दबाब र बाह्य अविश्वासबीच च्यापिएर विस्फोट हुने दिशामा जान सक्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।