जम्मू-कश्मीर / इस्लामाबाद – एकतर्फ भारतको जम्मू-कश्मीरमा धारा ३७० को खारेजीपछि प्रगति र विकासले गति लिएको छ भने, अर्कोतर्फ पाकिस्तान-अधिग्रहित जम्मू-कश्मीर (PJK) मा मानव अधिकार उल्लंघन र दयनीय जीवनशैलीको भयावह तस्बिर उजागर भएको छ। यसले दुई क्षेत्रबीचको स्पष्ट भिन्नतालाई दर्शाउँछ, जहाँ भारत आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रतिबद्ध छ भने पाकिस्तानले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको छ।

पाकिस्तान-अधिग्रहित कश्मीरमा मानव अधिकार उल्लंघन र दमन:

PJK मा मानव अधिकारको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ। यस क्षेत्रमा राजनीतिक दमन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभाव र आधारभूत अधिकारहरूको हनन सामान्य बनेको छ। रिपोर्टहरूले PJK का विभिन्न स्थानहरूमा अज्ञात सामूहिक चिहानहरू फेला परेको संकेत गर्दछ, जुन गम्भीर मानव अधिकार दुरुपयोगको प्रमाण हुन्। महिला र बालिकाहरू विशेषगरी कमजोर छन्, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका केटीहरूमा जबरजस्ती विवाहको दर ४०% सम्म पुगेको छ। यसका साथै, हरेक चार महिलामध्ये एक जना यौन हिंसाबाट प्रभावित भएको र वार्षिक २००-३०० महिलाहरू बेचबिखनको सिकार हुने गरेको तथ्यांकले लिङ्ग-आधारित हिंसाको भयावह अवस्थालाई दर्शाउँछ।

सरकार वा सेनाको आलोचना गर्ने जोसुकैलाई पनि तत्काल गिरफ्तार गरी यातना दिइन्छ। प्रहरी बर्बरताका घटनाहरूले नागरिकहरूप्रति गरिने भेदभावपूर्ण र क्रूर व्यवहारलाई स्पष्ट पार्छ। दमनकारी नीतिहरूको कारण, PJK मा आम नागरिकहरू बारम्बार आधारभूत सेवाहरूको माग गर्दै सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्, तर उनीहरूका आवाजलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ।

आधारभूत पूर्वाधार र सामाजिक-आर्थिक चुनौतीहरू:

PJK मा सार्वजनिक पूर्वाधारको अवस्था निकै दयनीय छ। नागरिकहरूले पानी, बिजुली र सडकजस्ता आधारभूत सुविधाहरूको अभावमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। बिजुलीको उच्च मूल्य र अनिश्चित आपूर्ति एक प्रमुख समस्या हो, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको छ। स्वास्थ्य सेवाको अवस्था पनि भयावह छ; करिब १.५ लाख जनसंख्याका लागि मात्र एउटा अस्पताल उपलब्ध छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा धेरै कम हो। ग्रामीण क्षेत्रमा ५०% भन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि स्वच्छ खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित छन्। सडकहरूको अवस्था खराब छ, जसले यात्रालाई कठिन र असुरक्षित बनाएको छ, र दूरदराजका क्षेत्रहरूमा विकास पुग्न सकेको छैन।

सैन्य शोषण र पर्यावरणीय विनाश:

पाकिस्तानले PJK का प्राकृतिक स्रोतहरूको शोषण गरिरहेको छ। मंगला बाँध परियोजनाले १ लाखभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गरेको छ, तर यसबाट उत्पादित बिजुलीको ८०% पाकिस्तानको लागि उपयोग गरिन्छ र PJK लाई कुनै राजस्व हिस्सा दिइँदैन। नीलम-झेलम जलविद्युत परियोजना, जसको लागत बिलियन डलर छ, ले पनि PJK लाई नगण्य बिजुली आपूर्ति गर्दछ। यसका अतिरिक्त, यस क्षेत्रको धनी खनिज स्रोत र वन सम्पदाको अवैध निकासी र दोहन भइरहेको छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याएको छ र पर्यावरणीय विनाश निम्त्याएको छ। PJK मा १ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र विनाश भइसकेको छ, जसले माटो क्षय र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ।

जम्मू-कश्मीरको उज्ज्वल तस्बिर: विकास र सम्मानको मार्गमा:

यसको विपरीत, धारा ३७० को खारेजीपछि भारतको जम्मू-कश्मीरमा स्थिति निकै सुधारिएको छ। भारतीय पहलहरूले यस क्षेत्रमा शान्ति, विकास र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गरेका छन्। जहाँ PJK मा आधारभूत अधिकारहरूको अभाव छ, त्यहाँ जम्मू-कश्मीरमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ भएको छ, शिक्षा र पूर्वाधारमा लगानी बढेको छ, र नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ। पर्यटनमा ठूलो वृद्धि भएको छ, जसले स्थानीय रोजगारी र व्यवसायलाई बढावा दिएको छ। सडक सञ्जाल, रेलमार्ग र डिजिटल कनेक्टिभिटीमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जसले सामान्य जीवनलाई सहज बनाएको छ।

यी तुलनात्मक अध्ययनले भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरमा गरेको सकारात्मक परिवर्तन र PJK मा पाकिस्तानको दमनकारी शासनको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दछ, जहाँ स्थानीय जनता विकास र आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।