पाकिस्तानले हालै गठन गरेको क्रिप्टो काउन्सिल सरकारको प्रविधि-अनुकूल दृष्टिकोण देखाउने एउटा बहानाबाजी मात्र बनेको छ। कानुनी ढाँचा अस्पष्ट रहेको, विशेषज्ञता अभाव देखिएको र पर्याप्त अनुगमन संयन्त्र नभएको अवस्थामा यो काउन्सिलले न त क्रिप्टो करेंसीसम्बन्धी विश्वासिलो रणनीति दिन सक्छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पाकिस्तानको छवि सुधार्नै सक्छ। यसले उल्टै एक असंगठित र नीतिहीन प्रणालीको चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल मुद्राको बढ्दो प्रयोगसँगै पाकिस्तानले पनि प्रविधिमा आधारित सुधारको संकेत दिएको छ, तर नीति निर्माणभन्दा बढी प्रचारमुखी धारणा देखिएको छ। सरकारले कुनै स्पष्ट विनियमन नबनाई क्रिप्टो सम्पत्तिहरूलाई अनुमोदन गर्न खोज्नुले जनताको लगानी असुरक्षित बनाएको छ। यसले न त स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गरेको छ, न त बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित नयाँ ढोका खोलेको छ।

अहिले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थामा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ, ऋणको भार बढ्दै गएको छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ। यस्तो बेलामा, क्रिप्टो काउन्सिलको घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न गरिएको देखिन्छ, तर यसले व्यवहारमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन। विशेषगरी FATF (Financial Action Task Force) को निगरानीमा रहेको देशले यस्तो काउन्सिल निर्माण गरेर के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यदि पाकिस्तानले साँच्चै डिजिटल मुद्रा र ब्लकचेन प्रविधिमा अग्रसरता देखाउन चाहन्छ भने कानुनी स्पष्टता, जनतासँगको संवाद, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन प्राथमिकता हुनुपर्नेछ। केवल अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि गरिएको यस्तो सतही प्रयासले न त आर्थिक फाइदा दिन सक्छ, न त देशको विश्वसनीयता बढाउन सक्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।