अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) ले नेपाललाई औपचारिक रूपमा खैरो सूची (Grey List) मा राखेको छ। यस निर्णयले नेपालमा अवैध वित्तीय कारोबार (AML) तथा आतंकवादी वित्तीयकरण (CTF) सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत कमजोरी रहेको देखाउँछ, जसलाई सुधार गर्न अत्यावश्यक भएको छ।

यो दोस्रो पटक हो जब नेपाल फाट्फको खैरो सूचीमा परेको हो। यसअघि नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म यस सूचीमा रहिसकेको थियो। खैरो सूचीमा परे पनि नेपाललाई तत्काल आर्थिक नाकाबन्दी लाग्ने छैन, तर यसले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्ध कमजोर पार्ने र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा असर पार्ने जोखिम बढाएको छ।

नेपाललाई खैरो सूचीमा राख्नुको मुख्य कारण भनेको अवैध धनको कारोबार तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय समर्थन रोक्न प्रभावकारी नीति तथा नियमनको अभाव हो। नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमा अझै पनि अवैध वित्तीय कारोबार रोक्ने कडाइ अपुग देखिएको छ भने वित्तीय निगरानी प्रणाली पनि कमजोर छ। गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs) को नियमन प्रभावकारी नभएको भन्दै फाट्फले चासो व्यक्त गरेको छ।

यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा पनि हलचल ल्याएको छ। सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई कडा आलोचना गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले संसदमा बोल्दै सरकारले सुशासन तथा वित्तीय सुधारमा चासो नदेखाएका कारण नेपाल "लज्जास्पद" स्थितिमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अवैध वित्तीय कारोबार रोक्नका लागि रु ५०० र १००० दरका नोटहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संसदीय बहस तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि जोगाउने उपायहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल खैरो सूचीमा परेपछि वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले जोखिमयुक्त मुलुकमा लगानी गर्न हिच्किचाउने भएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा गिरावट आउन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपालसँगको वित्तीय कारोबारमा कडाइ गर्न सक्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या निम्तिन सक्छ। साथै, प्रवासी नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा समेत कडाइ हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ।

पाकिस्तान पनि लामो समयसम्म फाट्फको खैरो सूचीमा परेपछि आर्थिक अस्थिरता र विदेशी लगानीकर्ताको अभाव झेलिरहेको छ। नेपालले पनि सुधारका उपाय तत्काल लागू नगरेमा यस्तै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने जोखिम छ।

नेपाललाई खैरो सूचीबाट हट्नका लागि फाट्फको सिफारिस अनुसार कठोर सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेछ। भारत जस्ता ठूला अर्थतन्त्रसँग सहकार्य गरी वित्तीय पारदर्शिता तथा नियमन सुधार गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ। नीतिगत सुधार, प्रविधियुक्त वित्तीय निगरानी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठोस कदम चाल्न सकिए मात्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनः विश्वास जित्न सक्नेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।