काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अप्ठेरो अवस्थामा आइपुगेका छन् । एकातिर सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको र नेपाल बारले राजीनामा मागको अडान राखेकाले जबरा ठुलो संकटमा परेका छन् ।

त्यसमा पनि सरकारले नै प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि जबरालाई राजीनामा दिने कि पदमै बसिरहने भन्ने अप्ठेरो अवस्था आइलागेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए । तर, महान्यायाधिवक्ता खम्बराज खाती नआउने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि बोलाएको न्यायसेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ ।

आयोगका पदेन सदस्य सहभागी नहुने सूचनाका आधारमा बैठक स्थगन भएको हो ।कानुनमन्त्री दिलेन्द्रकुमार बडू, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक वैद्यनाथ उपाध्याय, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई पनि विशेष अतिथि बनाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सिंगो न्याय तथा कानुन क्षेत्र आन्दोलित रहेकाले नबोलाउने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

जबराको नेतृत्वमा हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बार एसोसिएसनले अपिल गरेको छ । जबराका कारण न्यायालयमा विकृति बढेको भन्दै उनीविरुद्ध बारले दुई महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । सर्वोच्चकै न्यायाधीशले समेत प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने भन्दै उनलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएका छन् ।

गत वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा उनलाई साथ दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा जबराले पनि कोटा पाएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यही बेलादेखि जबरा विवादमा तानिएका हुन् । अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई साथ दिनेमा ओली र उनको पार्टी एमाले मात्र छ । एमालेले पनि आफ्नो सरकारले नियुक्ति गरेकालाई वर्तमान सरकारले हटाउने र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई साथ दिने आशंकामा जबरालाई सहयोग गरिरहेको देखिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि संकट

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता

महाअभियोग प्रस्तावपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित, तर राजीनामा नदिने

चोलेन्द्रशमशेरलाई अर्को ठुलो धक्का, मन्त्रालयले दियो यस्तो जानकारी

एमालेले पहिले चोलेन्द्र बोक्यो, अहिले महाप्रसाद बोक्दै

चोलेन्द्रशमशेरविरुद्धको महाअभियोग अदालतमै अलपत्र, कहाँ के गर्दैछन् ?